नोटबंदी को लेकर राजग सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए गठबंधन की प्रमुख सहयोगी शिवसेना ने शुक्रवार को मौजूदा सरकार को दस हजार सालों की सबसे बुरी सरकार बताया और कहा कि भाजपा नेताओं को यह भ्रम है कि इस कवायद से सारा कालाधन रद्दी बन गया है।
सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक ने मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में बरोदा कस्बे में एक किसान को हाल ही में जारी किये गये दो-दो हजार रुपए के तीन नये नोट दिये जिनमें महात्मा गांधी की फोटो नहीं है।
संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने भारत के मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की 15000 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के मास्टरमाइंड दाऊद के खिलाफ यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि सरकारी सूत्रों ने संपत्ति को जब्त किए जाने की पुष्टि की है।
केंद्र सरकार ने देश में पंजीबद़़ध 33 हजार एनजीओ में से 20 हजार के एफसीआरए लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। अब सिर्फ 13 हजार एनजीओ ही कानूनी तौर पर मान्य होंगे। फारेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाइसेंस निरस्त होने का मतलब ये हुआ कि ये एनजीओ अब विदेश से चंदा नहीं ले सकेंगे। यह फैसला होम मिनिस्ट्री ने लिया है। दिसंबर की शुरुआत में ही इन 13 हजार एनजीओ के लाइसेंस ऑनलाइन प्रोसीजर से रिन्यू किए गए थे।
भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को 30 दिसंबर तक एक बैंक खाते में 500 और 1,000 के पुराने या बंद नोटाें में 5,000 रुपये से अधिक की राशि जमा कराने पर कड़े अंकुश लगा दिए। अब 30 दिसंबर तक एक बैंक खाते में पुराने नोटाें में सिर्फ एक बार ही 5,000 रुपये से अधिक की राशि जमा कराई जा सकेगी। इसके लिए जमाकर्ता को बैंक अधिकारियाें को अभी तक पैसा जमा न कराने की वजह बतानी होगी।
चुनावों में कालेधन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग सक्रिय है। आयोग ने सरकार से अनुरोध किया है कि राजनीतिक दलों को 2000 रुपये और इससे ज्यादा के अज्ञात चंदे पर पाबंदी के लिए कानून में संशोधन किया जाए।
नोटबंदी के तुरंत बाद गोल्ड इंपोर्ट के जरिए कालाधन को सफेद करने की खबर आ रही है। स्वर्ण आयात के अनुमान भी इशारा कर रहे हैं कि इस व्यापार से जुड़ी कुछ इकाइयों ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर लोगों को अपना कालाधन गोल्ड बार और जूलरी में बदलने में मदद की है।
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर देश का करीब 30 हजार करोड़ रुपए का कालाधन देश से बाहर भेजनेे का आरोप लगाया है। दिग्विजय ने कहा कि नोटबंदी के फैसले की जानकारी सरकार में शामिल कुछ लोगों को थी जिसके कारण करीब 30 हजार करोड़ से अधिक का कालाधन देश से बाहर भेजा गया।