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कानून के छात्र संविधान ठीक से पढ़ें, लोकतांत्रिक प्रकिया को समझें: राष्ट्रपति

कानून के छात्र संविधान ठीक से पढ़ें, लोकतांत्रिक प्रकिया को समझें: राष्ट्रपति

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कानून के छात्रों से संविधान का ठीक से अध्ययन करने की अपील करते हुए रविवार को उनसे कहा कि वे शासन और राज्य से जुड़े सभी मामलों में भागीदारी कर उन परिवर्तनों का माध्यम बनें, जो वे चाहते हैं।
पाकिस्तान: इमरान की शादी की झूठी खबरें चलाने पर 13 टीवी चैनलों पर जुर्माना

पाकिस्तान: इमरान की शादी की झूठी खबरें चलाने पर 13 टीवी चैनलों पर जुर्माना

पाकिस्तान में मीडिया की निगरानी करने वाली संस्था ने पूर्व क्रिकेटर और राजनेता इमरान खान की तीसरी शादी के संबंध में गलत खबरों को प्रसारित करने के लिए 13 टीवी चैनलों पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है।
कैबिनेट ने दी मंजूरी, किराए की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा होगी

कैबिनेट ने दी मंजूरी, किराए की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा होगी

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को किराए की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी। इसमें किराये की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान किए गए हैं। इस तरह की प्रक्रिया के बच्चों के अभिभावकों को कानूनी मान्यता देने का प्रावधान है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार किराये की कोख मसौदा विधेयक 2016 का लक्ष्‍य किराये की कोख संबंधी प्रक्रिया के नियम को बेहतर करना है।
हार्दिक ने नेता बनने के लिए आरक्षण आंदोलन का इस्तेमाल किया: पूर्व सहयोगी

हार्दिक ने नेता बनने के लिए आरक्षण आंदोलन का इस्तेमाल किया: पूर्व सहयोगी

पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल के दो पूर्व सहयोगियों ने दावा किया है कि पटेल ने एक नेता के रूप में उभरने के लिए आरक्षण आंदोलन का इस्तेमाल किया। पूर्व सहयोगियों ने आरोप लगाया कि आंदोलन शुरू होने के एक साल के भीतर ही हार्दिक करोड़पति बन गया।
गली-गली की सफाई मेरी ड्यूटी नहीं, सहयोग नहीं मिला तो पद छोड़ दूंगी : किरण बेदी

गली-गली की सफाई मेरी ड्यूटी नहीं, सहयोग नहीं मिला तो पद छोड़ दूंगी : किरण बेदी

पुडुचेरी में स्वच्छ मिशन में सहयोग न मिलने पर उप-राज्यपाल किरण बेदी ने पद छोड़ने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि मैं बतौर उप-राज्‍यपाल यहां पर एक मिशन के तहत आई हूं न की जॉब करने। पुडुचेरी को साफ करने के मिशन में मेरा साथ नहीं दिया गया, तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगी।
प्रस्तावित कानून के तहत यौन सुख की मांग करना भ्रष्टाचार होगा

प्रस्तावित कानून के तहत यौन सुख की मांग करना भ्रष्टाचार होगा

संसद की एक समिति ने भ्रष्टाचार विरोधी एक नए कानून को प्रस्तावित किया है जिसके तहत किसी काम के एवज में यौन सुख की मांग को रिश्वत के तौर पर माना जाएगा और इसके लिए दंड का प्रावधान होगा।
कश्मीर के हालात पर राष्ट्रपति से मिले विपक्षी नेता, दिया राजनीतिक समाधान पर जोर

कश्मीर के हालात पर राष्ट्रपति से मिले विपक्षी नेता, दिया राजनीतिक समाधान पर जोर

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं ने शनिवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की और उनसे आग्रह किया कि वह केंद्र सरकार से कश्मीर के वर्तमान संकट का प्रशासनिक की जगह राजनीतिक समाधान ढूंढ़ने को कहें।
दिल्ली महिला आयोग के कार्यालय की एसीबी ने ली तलाशी, केजरीवाल हुए नाराज

दिल्ली महिला आयोग के कार्यालय की एसीबी ने ली तलाशी, केजरीवाल हुए नाराज

दिल्ली की भ्रष्टाचार विरोधी शाखा (एसीबी) ने दिल्ली महिला आयोग के एक पूर्व सचिव और पैनल की एक पूर्व प्रमुख की शिकायत पर बुधवार को आयोग के कार्यालय की तलाशी ली। इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
बलूचिस्तान के कुछ भाग में पाक का ही नहीं है नियंत्रण : पूर्व राजनयिक

बलूचिस्तान के कुछ भाग में पाक का ही नहीं है नियंत्रण : पूर्व राजनयिक

पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक हुसैन हक्‍कानी का कहना है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे जटिल क्षेत्र है और इस अशांत प्रांत के कई भाग ऐसे हैं जिन पर पाकिस्‍तान की सरकार का ही नियंत्रण नहीं है। अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी ने ‘द अटलांटा’ पत्रिका को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे जटिल क्षेत्र है और दुर्भाग्यवश लोग वहां समस्याओं को सरल करने की कोशिश करते हैं।
पोस्टमार्टम कानून : ब्रिटेेन में बहुत पहले खारिज, अब हम करने जा रहे समीक्षा

पोस्टमार्टम कानून : ब्रिटेेन में बहुत पहले खारिज, अब हम करने जा रहे समीक्षा

ब्रिटिशकाल के 117 साल पुराने पोस्टमार्टम प्रक्रिया संबंधी कानून की विस्तृत समीक्षा की जा सकती है। केंद्र सरकार ने महाराष्‍ट्र के प्रमुख चिकित्सा-कानूनी विशेषज्ञों की ओर से इस संबंध में तैयार की गई व्यापक रिपोर्ट पर संज्ञान लिया है।1898 से डाॅक्टर ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के उन नियमों और प्रक्रियाओं का अनुसरण कर रहे हैं, जिन्हें ब्रिटेन ने खुद खारिज कर दिया है।
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