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नरोदा गांव दंगा मामले में अमित शाह को गवाही के लिए कोर्ट का समन

नरोदा गांव दंगा मामले में अमित शाह को गवाही के लिए कोर्ट का समन

साल 2002 में गुजरात के नरोदा गांव में हुए दंगों के केस की सुनवाई कर रही एसआईटी की विशेष अदालत ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को बचाव पक्ष (माया कोडनानी) के गवाह के तौर पर पेश होने के लिए समन भेजा है।
जयपुर दंगा: ड्रोन से सामने आई भयावह सच्चाई, पत्थरों से अटी पड़ी हैं छतें

जयपुर दंगा: ड्रोन से सामने आई भयावह सच्चाई, पत्थरों से अटी पड़ी हैं छतें

जयपुर के रामगंज इलाके में मोटर साइकिल सवार दंपति को पुलिसकर्मी द्वारा कथित तौर पर डंडा मारने से शुरू हुआ विवाद भयानक उपद्रव में बदल गया।
हत्या के जश्न में चूर एक 'देशभक्त' से साक्षात्कार!

हत्या के जश्न में चूर एक 'देशभक्त' से साक्षात्कार!

दुकानों से पटी वह एक भीड़-भरी तंग गली थी जिस पर एक दूसरे से हिल-मिल कर बने हुए मकानों की कतारों में किसी एक घर की एकमात्र खिड़की/बालकनी/बरामदे पर चाइनीज एलइडी से लिखे गए 56 इंच के बड़े-बड़े अक्षरों में “देश-भक्त ही देशभक्त” का साइन बोर्ड लिबडिब-लिबडिब करके जल बुझ रहा था।
भाजपा विधायकों-सांसदों के खिलाफ दर्ज हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध के सर्वाधिक मामले

भाजपा विधायकों-सांसदों के खिलाफ दर्ज हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध के सर्वाधिक मामले

पार्टीवार विवरण देते हुये अध्ययन में कहा गया कि विभिन्न मान्यता प्राप्त दलों में भाजपा के विधायकों-सांसदों की संख्या सबसे ज्यादा 14 है, जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों की घोषणा की है।
जामा मस्जिद विस्फोट मामले में यासीन भटकल के खिलाफ आरोप तय

जामा मस्जिद विस्फोट मामले में यासीन भटकल के खिलाफ आरोप तय

19 सितंबर 2010 को दिल्ली के जामा मस्जिद के पास हुए बम धमाके के बाद आईएम के दो संदिग्धों ने जामा मस्जिद के पास से गुजर रही विदेशी पर्यटकों से भरी बस को निशाना बनाया था।
PM पर कोर्ट की टिप्पणी की रिपोर्टिग: HC ने मीडिया को कहा, 'तथ्यों को गलत तरीके से ना दिखाएं'

PM पर कोर्ट की टिप्पणी की रिपोर्टिग: HC ने मीडिया को कहा, 'तथ्यों को गलत तरीके से ना दिखाएं'

हाईकोर्ट ने कहा कि मीडिया को रिपोर्टिग के दौरान संयम बरतना चाहिए और तथ्यों को गलत तरीके से पेश नहीं किया जाना चाहिए।
1984 सिख-विरोधी दंगे: सुप्रीम कोर्ट ने बंद केसों की जांच के लिए बनाई कमेटी

1984 सिख-विरोधी दंगे: सुप्रीम कोर्ट ने बंद केसों की जांच के लिए बनाई कमेटी

पीठ ने स्पष्ट किया कि समिति यह तय करेगी कि जिन मामलों में एसआईटी ने क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी है कि वे उचित हैं या नहीं।
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