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Search Result : "1975 verdict of Justice Jagmohanlal Sinha"

मुख्तार अंसारी बोले, मनोज सिन्हा करा सकते हैं मेरी हत्या

मुख्तार अंसारी बोले, मनोज सिन्हा करा सकते हैं मेरी हत्या

मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी ने रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह (मनोज सिन्हा) डॉन ब्रजेश सिंह के साथ मिलकर उनकी हत्या करा सकते हैं। अंसारी ने कहा कि मनोज सिन्हा, ब्रजेश सिंह और उनके भाई मेरे राजनीतिक दुश्मन हैं।
यूपी मुख्यमंत्री को लेकर जल्द खत्म होगा सस्पेंस, मनोज सिन्हा, केशव मौर्य समेत रेस में 6 नाम

यूपी मुख्यमंत्री को लेकर जल्द खत्म होगा सस्पेंस, मनोज सिन्हा, केशव मौर्य समेत रेस में 6 नाम

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत के बाद आज वो दिन आ गया है जब यूपी मुख्यमंत्री को लेकर पिछले सात दिनों से चल रहा सस्पेंस आज खत्म हो जाएगा। आज शाम 4.30 बजे विधायक दल की बैठक के बाद सीएम का नाम तय होगा। विधायकों की बैठक में शामिल होने के लिए मोदी मंत्रिमण्डल में नगर विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू और पार्टी महामंत्री तथा राज्यसभा सदस्य भूपेन्द्र यादव भी यूपी जाएंगे।
‘विकीपीडिया’ ने मनोज सिन्हा को बनाया यूपी का नया मुख्यमंत्री

‘विकीपीडिया’ ने मनोज सिन्हा को बनाया यूपी का नया मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश में नए मुख्यमंत्री को लेकर फैसला भले ही आज शाम को होना हो, लेकिन वेबसाइट ‘विकीपीडिया' ने केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा का नाम पहले ही राज्य के 21वें मुख्यमंत्री के रुप में दर्ज कर दिया है।
मनोज सिन्हा के क्षेत्र में भाजपा ने 3 सीटों पर कब्जा जमाया

मनोज सिन्हा के क्षेत्र में भाजपा ने 3 सीटों पर कब्जा जमाया

मोदी सरकार में संचार राज्यमंत्री मनोज सिन्हा के संसदीय क्षेत्र गाजीपुर में इस बार भाजपा लहर में भाजपा ने 3 विधानसभा सीटों पर कब्जा जमा लिया। गाजीपुर और जमनिया विधान सभा क्षेत्रों पर भाजपा के उम्मीदवार विजयी हुए, वहीं जखनिया से भाजपा की सहयोगी पार्टी भारतीय समाज पार्टी की विजय हुई है।
‘ऊंची जाति के जज दलित जज से पाना चाहते हैं छुटकारा’

‘ऊंची जाति के जज दलित जज से पाना चाहते हैं छुटकारा’

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अदालत की अवमानना का नोटिस मिलने के बाद कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस सीएस कर्णन ने सर्वोच्च न्यायालय के किसी सिटिंग जज को नोटिस थमाने के अधिकार पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया है कि ऊंची जाति के जज, एक दलित जज से छुटकारा पाने के लिए अपने अधिकारों का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं।
कार्यवाही की पक्षपातपूर्ण रिकॉर्डिंग बहुत बड़ा अन्याय है: उच्च न्यायालय

कार्यवाही की पक्षपातपूर्ण रिकॉर्डिंग बहुत बड़ा अन्याय है: उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग ईमानदारी और निष्पक्षता से नहीं करने वाला न्यायाधीश वादियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय करता है। न्यायालय ने यह टिप्पणी भ्रष्टाचार के एक मामले को एक निचली अदालत से दूसरी में स्थानांतरित करते हुए यह टिप्पणी की।
जस्टिस ठाकुर ने हाई कोर्ट के जजों के तबादलों पर मोदी सरकार से मांगा जवाब

जस्टिस ठाकुर ने हाई कोर्ट के जजों के तबादलों पर मोदी सरकार से मांगा जवाब

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार काे केन्द्र सरकार से सवाल किया कि कोलेजियम की सिफारिशों के बावजूद वह उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों का तबादला क्यों नहीं कर रही है। न्यायालय ने लंबित तबादलों के बारे में विस्तार से दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी केन्द्र को दिया है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जयललिता की मौत की परिस्थितियों पर सन्देह

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जयललिता की मौत की परिस्थितियों पर सन्देह

पूर्व मुख्यमंत्राी जयललिता की मृत्यु की परिस्थितियों पर सन्देह व्यक्त करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने संकेत दिया है कि वह शव को समाधि से निकालने का आदेश दे सकते हैं। उन्होंने उस याचिका की सुनवाई के दौरान यह संकेत दिया जिसमें इस मामले की जांच किसी जांच आयोग या तथ्य अन्वेषण समिति से करवाने का अनुरोध किया गया है। दो सदस्यीय अवकाश पीठ का नेतृत्व कर रहे न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन ने कहा कि जनता को पता होना चाहिए कि क्या हुआ।
सामाजिक न्याय प्रदान करने की जमीनी हकीकत निराशाजनक : अंसारी

सामाजिक न्याय प्रदान करने की जमीनी हकीकत निराशाजनक : अंसारी

उपराष्‍ट्रपति हामिद अंसारी ने मंगलवार को कहा कि देश में कल्याण संबंधी कानून बनाए जाने और कदम उठाए जाने के 70 साल बाद भी सामाजिक न्याय प्रदान करने की जमीनी हकीकत निराशाजनक है। उन्होंने कहा, सामाजिक न्याय के मामले में हम कहां खड़े हैं ? सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कल्याण संबंधी कानून बनाए जाने और कदम उठाए जाने के 70 साल बाद भी यह एक सवाल है जो गणराज्य के लोग राज्य से पूछ सकते हैं।
हाशिमपुरा मामला: सबूतों के नष्ट होने पर हाई कोर्ट ने जताई चिंता

हाशिमपुरा मामला: सबूतों के नष्ट होने पर हाई कोर्ट ने जताई चिंता

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1987 के हाशिमपुरा नरसंहार में संलिप्त पुलिसकर्मियों की पहचान से जुड़े सबूतों के नष्ट होने के दावों और पीड़ितों के निकट परिजनों के लिए तय मुआवजे दूर के परिचितों को दिए जाने पर आज चिंता प्रकट की।
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