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ब्रिटिश राज की एक और परंपरा पर लगेगा ताला, 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट

ब्रिटिश राज की एक और परंपरा पर लगेगा ताला, 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट

केंद्र सरकार ने पहले ही कहा था कि वह आम बजट अब कुछ हफ्ते पहले पेश करना चाहती है। सरकार की इस मंशा पर अब आम सहमति भी बन गई है। लिहाजा अब अगले वित्त वर्ष (2017-18) का आम बजट एक फरवरी, 2017 को पेश होगा। बजट की तैयारियां भी जो पहले दिसंबर में शुरु होती थी अब वह नवंबर माह के शुरुआत में ही शुरु हो जाएंगी। इस बारे में जल्द ही कैबिनेट से भी मंजूरी ली जाएगी। सरकार का मानना है कि लगभग 4 हफ्ते पहले बजट पेश करने से इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्र व राज्यों के पास ज्यादा समय होगा।
सांसदों-विधायकों को फ्री टिकट बंद हो तो बढ़ जाएगी रेलवे की आय

सांसदों-विधायकों को फ्री टिकट बंद हो तो बढ़ जाएगी रेलवे की आय

हमारे देश में माननीयों को अगर रेलवे फ्री टिकट देना बंद कर दे तो उसकी आय में काफी इजाफा हो जाएगा। केंद्र सरकार ने रेलवे की आय बढ़ाने के लिए अपनी वेबसाइट में सुझाव मांगे है। जिसमें लोगों नेे उत्‍साह से भाग लेकर इस तरह का रोचक सुझाव दिया।
प्रभु का प्रस्‍ताव स्‍वीकार, 92 साल बाद अब रेल बजट पेेश नहीं होगा

प्रभु का प्रस्‍ताव स्‍वीकार, 92 साल बाद अब रेल बजट पेेश नहीं होगा

वित्त मंत्रालय द्वारा रेल बजट को आम बजट में मिलाए जाने के रेल मंत्री सुरेश प्रभु के प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के बाद अगले वित्त वर्ष से अलग से रेल बजट प्रस्तुत करने के 92 साल पुराने चलन पर विराम लगने वाला है। रेलवे के अनुसार वित्त मंत्रालय ने विलय के तौर तरीकों पर काम करने के लिए पांच सदस्यीय एक समिति गठित कर दी है जिसमें मंत्रालय और राष्‍ट्रीय परिवाहक के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। समिति से 31 अगस्त तक रिपोर्ट देने को कहा गया है।
अगर नीति आयोग की चली तो सुरेश प्रभु रेल बजट पेश करने वाले आखिरी रेल मंत्री होंगे

अगर नीति आयोग की चली तो सुरेश प्रभु रेल बजट पेश करने वाले आखिरी रेल मंत्री होंगे

नीति आयोग ने कहा है कि रेल बजट को अलग से पेश करने की बजाए उसे आम बजट के साथ ही पेश करना चाहिए। अगर इस सिफारिश को मान लिया गया तो सुरेश प्रभु संसद में रेल बजट पेश करने वाले आखिरी रेल मंत्री साबित होंगे। नीति आयोग ने मोदी सरकार से सिफारिश की है कि रेल बजट को अलग से पेश करना समय और पैसे की बर्बादी है। इसलिए इसे आम बजट के साथ ही पेश किया जाना चाहिए।
भाजपा ने अब यूपी में आंखें गड़ाई, कैबिनेट में सूबे से नए चेहरे होंगे शामिल!

भाजपा ने अब यूपी में आंखें गड़ाई, कैबिनेट में सूबे से नए चेहरे होंगे शामिल!

असम जीतने के बाद भाजपा का अब सारा ध्‍यान उत्‍तर प्रदेश में है, जहां अगले साल चुनाव होने हैं। अगर यहां पार्टी कामयाब होती है तो उसे 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए एक नया विश्‍वास मिल जाएगा। भाजपा अब अपनी सारी रणनीति इसी राज्‍य काे ध्‍यान में रखते हुए तैयार कर रही है।
नीतीश का बस चले तो पूरे देश में लागू करा दें शराबबंदी

नीतीश का बस चले तो पूरे देश में लागू करा दें शराबबंदी

पूरे देश में शराबबंदी लागू कराने की इच्छाशक्ति के बहाने ही सही, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश का प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश भी जता दी है। नीतीश ने शराबबंदी को पहले झारखंड और उत्तर प्रदेश में लागू करने के साथ ही पूरे देश में इस पर प्रतिबंध लगाने की वकालत की है। इसके बाद इसे वह महाराष्ट्र, उत्तराखंड और राजस्‍थान में लागू कराना चाहते हैं। इसी बहाने वह इन राज्यों में महागठबंधन की भी उम्मीद कर रहे हैं।
ईपीएफ पर कर प्रस्ताव वापस लेने का फैसला

ईपीएफ पर कर प्रस्ताव वापस लेने का फैसला

बजट में ईपीएफ संबंधी प्रस्ताव को लेकर विभिन्न वर्गों की आलोचनाओं के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को कर्मचारी भविष्य निधि से राशि निकालने पर कर लगाने के विवादास्पद प्रस्ताव को वापस लेने की घोषणा की।
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