स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बर्थ कंपेनियन योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत लेबर रूम में गर्भवती के साथ परिवार की एक महिला रह सकेगी। यदि परिवार की महिला न हों तो ग्रामीण इलाकों में आशा वर्कर यह काम करेंगी।
गुजरात के बडोदरा में 'स्विच 2016' एक्सपो के शुभारंभ अवसर पर केंद्रीय बिजली, कोयला, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा व खनन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पीयूूष गोयल और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने आने वाले दिनों में भारत ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व में अपनी जगह बनाएगा। जिस तरह से ऊर्जा का बाजार बढ् रहा है उससे मेक इन इंडिया अभियान को भी सराहा जाएगा और भारत में ज्यादा से ज्यादा उत्पादोंं को बनाया जाएगा।
परिजन और निकट के रिश्तेदारों द्वारा यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं के बीच राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने पॉक्सो ई-बॉक्स पहल शुरू की है जिसके जरिये पीड़ित बच्चे अपनी शिकायत सीधे आयोग तक पहुंचा सकते हैं।
देश के प्रमुख मुस्लिम संगठन जमात ए इस्लामी हिंद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में घुसकर सेना द्वारा आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई (सर्जिकल स्ट्राइक) का समर्थन करते हुए आज कहा कि भारत एक संप्रभु देश है और उसे अपनी एवं अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार हासिल है।
केरल के तट पर 2012 में दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी दो इतालवी मरीनों में से एक मैसिमिलियानो लातोरे को आज उच्चतम न्यायालय से बड़ी राहत मिल गई। शीर्ष अदालत ने लातोरे को न्याय अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण का फैसला आने तक अपने देश में रहने की अनुमति दे दी।
दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है। लेकिन जन्म प्रमाण पत्र को लेकर विभाग की ऐसी लापरवाही जिसने सारे नियम कानून को ताक पर रख दिया। फर्जी जन्मप्रमाण पत्र देने का मामला उत्तरी नगर निगम में सामने आया है। निगम ने 49 जन्म प्रमाण पत्र बिना किसी जांच पड़ताल के जारी कर दिया।
एक साथ तीन तलाक के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में केंद्र सरकार के सख्त रूख अपनाने की संभावना के बीच देश की कुछ प्रमुख मुस्लिम महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि सरकार देश की सबसे बड़ी अदालत में इस महिला विरोधी प्रथा का विरोध करे और इस पर रोक सुनिश्चित कराए।
मुस्लिम, ईसाई और दलित संगठनों ने राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से अनुरोध किया है कि वह कमजोर तबकों के लोगों की संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने में प्रभावी भूमिका निभाएं। इन समुदायों का कहना है कि केंद्र मे एनडीए सरकार और कुछ राज्यों में भाजपा सरकारों के आने के बाद से बड़े पैमाने पर इस समुदायों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अपने बलबूते लड़ने का एलान कर चुके राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) अध्यक्ष अजित सिंह ने आज अपना रुख बदलते हुए डॉ. राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह की नीतियों में विश्वास रखने वाले दलों को आपसी मतभेद भुलाकर एक मंच पर आने का आग्रह किया।