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भारतीय पूंजी बाजार को और व्यापक बनाने तथा कंपनियों और बुनियादी परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाने के काम में आसानी के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने रविवार को कई फैसले किए। इनमें नगर पालिका बांडों की सूचीबद्धता और देश में सिंगापुर और दुबई की तर्ज पर वित्तीय सेवा केंद्रों की स्थापना के नियम शामिल हैं।

स्मार्ट सिटीज़ से जुड़ी बहुप्रतीक्षित परियोजनाओं पर काम अगले माह से शुरू किया जा सकता है क्योंकि सभी पक्षकारों के साथ विचार-विमर्श की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नकद भुगतान में तब्दील करने के लिए बड़ी खामोशी से कदम उठा रही है। सर्वोच्च न्यायालय के आधार पर जो फैसला दिया था, उसे धता बताते हुए इस सुविधा को 100 फीसदी आधार कार्ड से जोड़ने जा रही है।

वेलेंटाइन डे दस्तक दे रहा है। एक हफ्ते के हग डे, चॉकलेट डे, किस डे के बाद अब आ गया है प्यार का दिन