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इंडिया बाय द नील में भाग लेने मिस्र जाएंगे अमिताभ बच्चन

इंडिया बाय द नील में भाग लेने मिस्र जाएंगे अमिताभ बच्चन

बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन इंडिया बाय द नील के इस वर्ष के संस्करण में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर भाग लेने इस माह के अंत में मिस्र जाएंगे।
ओबामा की हत्या की साजिश

ओबामा की हत्या की साजिश

एक ओर जहां हम निर्भया गैंगरेप के आरोपियों से संबं‌धित डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर पाबंदी लगाने में जुटे हैं और इसपर देश में अच्छी-खासी बहस चल रही है वहीं अमेरिका में वहां के एक टीवी स्टेशन ने जेल में बंद एक कैदी का इंटरव्यू प्रसारित किया है जिसने यह कह कर सनसनी फैला दी है कि अगर वह गिरफ्तार नहीं होता तो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को मार गिराता।
15 करोड़ बैंक खातों को आधार से जोड़ा

15 करोड़ बैंक खातों को आधार से जोड़ा

खुदरा भुगतान प्रणालियों के मामले में प्रमुख भूमिका निभाने वाली कंपनी नेशनल पेमेंट कॉरपोरशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने 15 करोड़ बैंक खातों को सफलतापूर्वक आधार संख्या से जोड़ने का नया मुकाम हासिल किया है।
केजरीवाल ने मुझे भी टीम अण्‍णा से ‌‌निकाला था: कासमी

केजरीवाल ने मुझे भी टीम अण्‍णा से ‌‌निकाला था: कासमी

आम आदमी पार्टी में चल रहे मौजूदा विवाद के बीच अण्‍णा की टीम के पूर्व सदस्य मुफ्ती शमून कासमी ने कहा है कि उन्होंने जब पारदर्शिता और इंडिया अगेंस्ट करप्शन को मिलने वाले चंदे का मामला उठाया था तो अरविन्द केजरीवाल ने उन्हें भी अण्‍णा की टीम से बाहर निकलवा दिया था।
रिजर्व बैंक ने रेपो दर कम की

रिजर्व बैंक ने रेपो दर कम की

सरकार और रिजर्व बैंक के बीच महंगाई को नियंत्रण में रखने के समझौते और इसकी जिम्मेदारी रिजर्व बैंक को सौँपे जाने के एक पखवाड़े के अंद भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को मुख्य ब्याज दर (रेपो रेट) 0.25 प्रतिशत घटाकर 7.5 प्रतिशत कर बाजार को चौंका दिया।
जेटली का बजट विश्व बैंक से प्रेरित?

जेटली का बजट विश्व बैंक से प्रेरित?

वित्त मंत्री अरुण जेटली लगातार दो बजट पेश कर चुके हैं और दोनों ही बजट में खास बात रही है उनका सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई औद्योगिक इकाईयों के लिए खुलकर फंड की व्यवस्‍था करना।
रिजर्व बैंक की स्वायत्ता में दखल

रिजर्व बैंक की स्वायत्ता में दखल

ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार रिजर्व बैंक की स्वायत्ता में दखल देने की ओर बढ़ रही है। हाल में वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक के बीच हुए एक समझौते को देखकर तो ऐसा ही लगता है। इस दखल को प्रभावी बनाने के लिए रिजर्व बैंक कानून में संशोधन तक किया जाना है।
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