Search Result : "सूचना का अधिकार अधिनियम"

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एफटीआईआई) पुणे के आंदोलनकारी छात्रों को इस सप्ताह मुलाकात का समय दिया गया है ताकि टेलीविजन अभिनेता गजेंद्र चौहान को अध्यक्ष के पद से हटाने की उनकी मांग पर चर्चा की जा सके। गौरतलब है कि बीते कई दिनों से छात्र गजेंद्र चौहान को उक्त पद से हटाने को लेकर हड़ताल पर हैं।

राजस्थान में महिलाओं को डायन बताकर प्रताड़ित करने की घटनाओं को रोकने के लिए कानून तो बन गया। लेकिन यह कानून अब तक जमीन पर नहीं उतरा है। पुलिस इस कानून से बेखबर है और औरत पर सितम ढाने वाले बेखौफ।

बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिनमें चेक बाउंस होने के मामले में नेगोशिएबल इंस्टूमेंट अधिनियम के अलावा मर्चेंट शिपिंग अधिनियम में संशोधन, बांग्ला‍देश, भूटान, भारत और नेपाल (बीबीआईएन) के बीच यात्री, निजी एवं कार्गो वाहनों के यातायात को नियंत्रित करने के मद्देनजर बीबीआईएन मोटर-वाहन समझौते पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दी है।

बिहार की मधेपुरा सीट से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने जन अधिकार पार्टी का गठन किया है। मजेेदार बात यह है कि यादव इस पार्टी के अध्‍यक्ष न बनकर संरक्षक होंगे और वरिष्ठ पत्रकार बलजीत परमार को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है।

विजय शर्मा देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त होंगे। आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त का पद करीब नौ महीने तक रिक्त रहने के बाद आज विजय शर्मा को इस पारदर्शिता पैनल का नया प्रमुख नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई।

वरिष्ठतम सूचना आयुक्त विजय शर्मा को नया मुख्य सूचना आयुक्त और पूर्व सीबीडीटी प्रमुख केवी चौधरी को नया केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए जाने की संभावना है। सरकार और विपक्ष आज मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) के नामों पर राजी हो गए। ये पद पिछले नौ महीने से भी ज्यादा समय से रिक्त पड़े हैं। जिसे लेकर सरकार की खूब आलोचना हो रही थी।

दिल्‍ली में 77 साल का एक बुजुर्ग 37 साल ली गई जमीन के मुआवजे के लिए भटक रहा है। मुआवजा तो दूर उसे इसकी जानकारी हासिल करने के लिए भी केंद्रीय सूचना आयोग से गुहार लगानी पड़ी।

त्रिपुरा में विवादास्‍पद अफ्सपा कानून भले ही हट गया है लेकिन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का कहना है कि अगर जम्‍मू-कश्‍मीर या देश के किसी राज्‍य में आंतरिक सुरक्षा के लिए सेना को तैनात रखना है तो अफ्सपा जरूरी है।

दिल्ली की कैबिनेट, जनता के बीच ’ के तहत कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी कैबिनेट के साथ जब दिल्ली की जनता को 100 दिनों का हिसाब देने आए तो काफी खुश दिखाई दिए। आज केजरीवाल कम बोले। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने जनता के सवालों के जवाब दिए। उन जवाबों में मीडिया, भाजपा और केंद्र सरकार से चल रही तनातनी के जवाब भी शामिल थे। एक अहम सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ‘ मैं तो चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार के तहत और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा कल ही मिल जाए लेकिन सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है।

प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर आए खर्च से जुड़ी जानकारी उजागर नहीं किए जाने के बावजूद केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा गठित समिति ने सभी मंत्रालयों को इस तरह की जानकारियां उजागर करने और सक्रिय रुप से अपडेट करने निर्देश दिए हैं।