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लोकतंत्र में चुनाव मतदाताओं के लिए पर्व और पार्टियों तथा उम्मीदवारों के लिए चुनौती होता है। चुनाव आयोग पारदर्शिता एवं अधिकाधिक भागीदारी के साथ खर्च में नियंत्रण तथा अन्य सुधारों के लिए लगातार सिफारिशें करता रहा है। इन सिफारिशों पर सरकार तथा संसद को अमल करना है।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अपर्याप्त बताते हुए नाखुश 32 लाख केंद्रीय कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है। उन लोगों ने 11 जुलाई से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 23.55 फीसदी की बढ़ोतरी की जा रही है। कर्मचारियों के संगठनों ने इस वृद्धि को अपर्याप्त बताया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल केंद्रीय कमिर्याें के वेतन-भत्तों और पेंशन मानों में संशोधन के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कुछ और बढ़़त के साथ बुधवार को मंजूरी दे सकता है। आयोग ने मूल वेतन में करीब 15 प्रतिशत बढ़ोतरी की सिफारिश की है। इसके लागू होने से कुल एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारकों को फायदा होगा।

प्रसिद्ध वैज्ञानिक और परमाणु उर्जा आयोग (एईसी) के सदस्य एम आर श्रीनिवासन ने शनिवार को कहा कि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता के मुद्दे पर केंद्र का जोर देना अनावश्यक, अवांछित और गलत सलाह पर उठाया गया कदम था। शुक्रवार को भारत की 48 सदस्यीय समूह की सदस्यता हासिल करने की कई दिनों से जारी कोशिश नाकाम हो गई थी।

नीति आयोग ने कहा है कि रेल बजट को अलग से पेश करने की बजाए उसे आम बजट के साथ ही पेश करना चाहिए। अगर इस सिफारिश को मान लिया गया तो सुरेश प्रभु संसद में रेल बजट पेश करने वाले आखिरी रेल मंत्री साबित होंगे। नीति आयोग ने मोदी सरकार से सिफारिश की है कि रेल बजट को अलग से पेश करना समय और पैसे की बर्बादी है। इसलिए इसे आम बजट के साथ ही पेश किया जाना चाहिए।

महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की विरासत वाली कांग्रेस पार्टी हो या डॉ. हेडगेवार और दीनदयाल उपाध्याय के अनुयायियों की भारतीय जनता पार्टी अथवा राममनोहर लोहिया के शिष्यों की समाजवादी पार्टी एवं जनता दल (यू)- चंदे का हिसाब-किताब सूचना के अधिकार के तहत सार्वजनिक करने को तैयार नहीं हो रहे।

अपनी फिल्मों, अपने अफेयर्स और अपने ऊपर चल रहे मुकदमों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले बॉलीवुड के दबंग खान एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। अभिनेता सलमान खान इस बार अपने उस बयान को लेकर विवादों में हैं जिसमें उन्होंने कथित तौर पर अपनी तुलना बलात्कार पीड़ित महिला से की है। सलमान के बयान की कई लोगों ने कड़ी निंदा की और उनसे माफी मांगने को कहा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए अभिनेता से सार्वजनित माफी मांगने को कहा है।

पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गांधी ने महानगर में नेताओं द्वारा हड़प ली गई खुली जगहों को बचाने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फणनवीस के हस्तक्षेप की मांग करते हुए एक ऑनलाइन याचिका की शुरआत की है।

उड़ता पंजाब फिल्म पर उठे विवाद के बीच सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरूण जेटली ने गुरुवार को कहा कि फिल्म प्रमाणन नियम उदार होंगे तथा अगले कुछ दिनों में कुछ बड़े बदलावों की घोषणा की जाएगी। उड़ता पंजाब में सेंसर फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा कुछ काटछांट करने पर उठे विवाद पर अपनी पहली टिप्पणी में उन्होंने कहा, मैं इसे अति नहीं कहूंगा। वैसे मैं इस मामले को नहीं जानता क्योंकि मैंने संबंधित फिल्म नहीं देखी है।

आयोग ने सरकार द्वारा धीमे काम करने पर चिंता जताई, जीने के हक के अधिकार की गारंटी की बात दोहराई