केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्वभारती विश्वविद्यालय (शांति निकेतन) के कुलपति सुशांत दत्तगुप्ता को बर्खास्त करने की अनुशंसा की है। अगर उनकी बर्खास्तगी हुई तो इस तरह हटाए जाने वाले वे किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले कुलपति हो सकते हैं।
अपने पति और परिवार के साथ वह बेहद खुश थी. छोटा सा घर परिवार. कमाई अधिक नहीं लेकिन जरूरतें पूरी हो रही थीं। एक सम्मान के साथ वह अपने पति और बच्चे के साथ हंसी ख़ुशी से जीवन व्यतीत कर रही थी। इस साल बेटे के बोर्ड की परीक्षा होगी। इस को लेकर हर माँ की तरह वह भी चिंतित थी और महज एक सप्ताह पहले वह सोच रही थी कि वह ऐसा क्या करे जिस से उसका बेटा अच्छे से पढ़ सके और अच्छे नंबरों में पास हो।
उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा के मिर्चपुर गांव में हिंसा के कारण विस्थापित हुए दलित समुदाय के सदस्यों के पुनर्वास के लिए दायर जनहित याचिका आज पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पास भेज दी।
लुईस बर्जर घूस मामले में गिरफ्तार गोवा के पूर्व लोक निर्माण मंत्री चर्चिल अलेमाओ की जमानत याचिका जिला जज बी.पी. देशपांडे ने खारिज कर दी। राज्य अपराध शाखा ने पांच अगस्त को अलेमाओ को गिरफ्तार किया था।
लुईस बर्जर रिश्वत मामले में गिरफ्तारी की आशंका के चलते गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत ने स्थानीय अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया है। इस मामले में अपराध शाखा कामत से दो बार पूछताछ कर चुकी है।
मध्य प्रदेश की एक प्रशिक्षु महिला आईएएस अधिकारी ने अदालत में अपने साथ बीते कटु अनुभव को फेसबुक वॉल पर शेयर करके प्रदेश सरकार को सकते में डाल दिया है। प्रदेश सरकार अब इस मसले पर उचित कदम उठाने के लिए हाईकोर्ट से मशविरा करने का मन बना रही है।
ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ब्रिटेन में रहने वाले उस सिख अलगाववादी नेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहती थीं जिस पर इंदिरा गांधी की हत्या के लिए उकसाने का आरोप था। लेकिन राष्ट्रमंडल नागरिकों के बारे में ब्रिटेन के एक कानून के कारण वह उस सिख को प्रत्यर्पित करने के भारत के अनुरोध को पूरा नहीं कर पाईं थीं। गुरुवार को सार्वजनिक किए गए गोपनीय दस्तावेजों में यह बात सामने आई है।
पंजाब के जिला रोपड़ के गांव बेहरामपुर जिमीदारा और आस पास के गांव के लोगों ने एक स्कूटर सवार व्यक्ति की कथित रूप से एक बस की चपेट में आने से हुई मौत के मामले में सत्तारूढ़ दल बादल परिवार और बस मालिक के खिलाफ धरना दिया।
व्यापमं घोटाले की सीबीआई जांच के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अर्जी पर हाईकोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि जब इस मामले में पहले ही सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच की अपील की जा चुकी है जिस पर नौ जुलाई को सुनवाई होनी है इसलिए इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही हाईकोर्ट अपना रूख तय करेगा। हाईकोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 20 जुलाई को करेगा।