भारतीय विदेश सेवा के 1975 बैच के अफसर रहे विवेक काटजू के अनुसार, 'कोई भी राजनीतिक दल भारत में सत्ता में आए, वह कश्मीर को लेकर ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेगा। कश्मीर का मसला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। कश्मीर के विभिन्न इलाकों में अलग तरह का धार्मिक झुकाव दिखता है लेकिन कोई भी राजनीतिक दल घाटी में या पूरे जम्मू एवं कश्मीर में किसी तरह के ध्रुवीकरण की कोशिश नहीं करेगा।’
पश्चिम बंगाल में बेहद महत्वपूर्ण तीसरे चरण के मतदान से पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरे राज्य में केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल के 75,000 जवानों सहित एक लाख सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है।
एक बार फिर टकराव की आशंकाओं को बल देते हुए दिल्ली की आप सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जे के शर्मा को तिहाड़ जेल का महानिदेशक नियुक्त किया है। लेकिन राज्य सरकार के इस आदेश को अमान्य घोषित करते हुए उपराज्यपाल नजीब जंग ने कहा है कि इसके लिए केजरीवाल सरकार ने उनकी पूर्व अनुमति नहीं ली।
भारतीय क्रिकट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) ने आज एक अहम फैसला लेते हुए राहुल जौहरी को संस्था का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया। राहुल जौहरी मीडिया उद्योग के जाने-पहचाने नाम हैं जिनके पास मीडिया क्षेत्र में 20 सालों का लंबा अनुभव है।
काबुल के मध्य में आज तालिबान आतंकियों ने आत्मघाती विस्फोट किया जिसके चपेट में आकर 28 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। विस्फोट के बाद सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच भारी गोलीबारी भी हुई है।
जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में एक लड़की के साथ कथित छेड़खानी के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने आज हंदवाड़ा बाजार स्थित सेना ते तीन बंकरों को वहां से हटा दिया है।
भूकंप से थर्राए इक्वाडोर में बचाव कर्मी और अपनों के खोने से हताश परिवार मलबे में दबे लोगों को तलाश कर रहे हैं। दो दिन पहले आए इस प्राकृतिक आपदा में कम से कम 413 लोगों की जान जा चुकी है।
बैंकों के लिए एक मानक खाका तैयार किया गया है जिसके तहत वे मनी लांडरिंग और वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों की जांच कर रही राजस्व अधिसूचना इकाई और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ लेन-देन के ब्योरे प्रस्तुत करेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति द्वारा इस्तेमाल में लाई जाने वाली कारों के निर्माण, मॉडल नंबर और रजिस्ट्रशन नंबर की जानकारी देने से इनकार करते हुए कहा है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है और इस तरह की जानकारी सार्वजनिक करने से देश के प्रथम नागरिक के लिए खतरा हो सकता है। मंत्रालय ने जिस सूचना को देने से मना कर दिया है वह अपुष्ट सूत्रों के हवाले से सोशल मीडिया पर उपलब्ध है।