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सेना के 12,000 पोर्टरों की मदद के लिए मोदी सरकार को निर्देश

सेना के 12,000 पोर्टरों की मदद के लिए मोदी सरकार को निर्देश

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह जोखिम भरे इलाकों में सेना के लिए काम करने वाले सहायकों :पोर्टर: को बेहतर भुगतान, चिकित्सा सुविधा, बढ़ी हुई आर्थिक सहायता और सेवा से अलग होने की स्थिति में 50,000 रूपये की प्रस्तावित राशि से अधिक का अनुदान देने के लिए एक योजना तैयार करे।
भाजपा ने कभी नहीं की धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति: राजनाथ

भाजपा ने कभी नहीं की धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति: राजनाथ

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भाजपा ने कभी धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं की और न ही करेगी तथा तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों को सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के आलोक में सावधान हो जाने की जरूरत है कि उम्मीदवारों को धर्म, जाति और संप्रदाय के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए।
धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगना गलत : सुप्रीम कोर्ट

धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगना गलत : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट मांगा जाना चुनाव कानून प्रावधान के तहत भ्रष्ट तरीका है। जनप्रतिनिधि कानून में भ्रष्ट तरीके को परिभाषित करने वाली धारा 123 (3) में इस्तेमाल शब्द उसका धर्म के संदर्भ में प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर और तीन अन्य न्यायाधीशों ने तीन के मुकाबले चार के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि इसका यह अभिप्राय मतदाताओं, उम्मीदवारों और उनके एजेंटों आदि समेत सभी के धर्म और जाति से है।
जस्टिस ठाकुर ने हाई कोर्ट के जजों के तबादलों पर मोदी सरकार से मांगा जवाब

जस्टिस ठाकुर ने हाई कोर्ट के जजों के तबादलों पर मोदी सरकार से मांगा जवाब

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार काे केन्द्र सरकार से सवाल किया कि कोलेजियम की सिफारिशों के बावजूद वह उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों का तबादला क्यों नहीं कर रही है। न्यायालय ने लंबित तबादलों के बारे में विस्तार से दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी केन्द्र को दिया है।
भारतीय क्रिकेट सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के नेतृत्व मेें अच्छा करेगा: ठाकुर

भारतीय क्रिकेट सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के नेतृत्व मेें अच्छा करेगा: ठाकुर

लोढा समिति के सुधारवादी कदम रोकने के लिए सोमवार को बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में बर्खास्त किए गए अनुराग ठाकुर ने उच्चतम न्यायालय के आदेश पर कहा कि अगर शीर्ष अदालत को लगता है कि क्रिकेट बोर्ड सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के मार्गदर्शन में अच्छा करेगा तो वे उन्हें शुभकामनाएं देतेे हैं।
संविधान के बाहर जम्मू-कश्मीर को संप्रभुता नहीं : सुप्रीम कोर्ट

संविधान के बाहर जम्मू-कश्मीर को संप्रभुता नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर की भारतीय संविधान के बाहर और अपने संविधान के अंतर्गत रत्ती भर भी संप्रभुता नहीं है और उसके नागरिक सबसे पहले भारत के नागरिक हैं। शीर्ष अदालत ने जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के एक निष्कर्ष को पूरी तरह गलत करार देते हुए यह टिप्पणी की।
सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की आजम खान की माफी

सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की आजम खान की माफी

सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तरप्रदेश के विवादित मंत्री आजम खान की ओर से बिना शर्त मांगी गई माफी को स्वीकार करते हुए कहा है कि उन्होंने ईमानदारी से और गहरा खेद जताया है। आजम खान ने बुलंदशहर के सनसनीखेज सामूहिक बलात्कार मामले में अपनी कथित टिप्पणी के लिए माफी मांगी है।
धार्मिक आधार पर दाढ़ी नहीं रख सकते वायुसेनाकर्मी : सुप्रीम कोर्ट

धार्मिक आधार पर दाढ़ी नहीं रख सकते वायुसेनाकर्मी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि भारतीय वायुसेना के कर्मचारी धार्मिक कारणों का हवाला देते हुए दाढ़ी नहीं बढ़ा सकते। प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने कहा कि समुदाय विशेष के वायुसेना कर्मियों के दाढ़ी रखने पर पाबंदी लगाने का केंद्र का फैसला मौलिक अधिकारों को उल्लंघन नहीं करता है।
सुप्रीम कोर्ट ने राजमार्गों पर शराब की दुकानों पर लगाया प्रतिबंध

सुप्रीम कोर्ट ने राजमार्गों पर शराब की दुकानों पर लगाया प्रतिबंध

उच्चतम न्यायालय ने देश भर में राष्ट्रीय और राज्यों के राजमार्गों पर शराब की सभी दुकानें बंद करने का आज आदेश दिया और साथ ही स्पष्ट किया कि शराब की मौजूदा दुकानों के लाइसेंस का 31 मार्च, 2017 के बाद नवीनीकरण नहीं किया जायेगा।
बच्चों में बढ़ती नशे की लत पर रोक लगाए केंद्रः सुप्रीम कोर्ट

बच्चों में बढ़ती नशे की लत पर रोक लगाए केंद्रः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र से कहा कि स्कूली बच्चों में बढ़ती नशे और शराब की लत पर रोक लगाने के लिए वह छह महीने के भीतर राष्ट्रीय कार्ययोजना पेश करे। न्यायालय ने कहा कि एक बार लत लग जाने के बाद उन्हें नशे का तस्कर बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।