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रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 19.6 अरब डॉलर की संपत्ति अर्जित करते हुए एक बार फिर सबसे अमीर भारतीय बन गए हैं।

वरिष्ठ कवि मदन कश्यप और युवा कवि-कला समीक्षक यतीन्द्र मिश्र को वर्ष 2015 की भारतीय ज्ञानपीठ फेलोशिप देने की घोषणा हुई है।

23 अप्रैल 2015 को दौसा के गजेंद्र सिंह के रूप में देश के हाहाकार ने जंतर-मंतर पर दम तोड़ दिया। उसकी चीखती खामोशी को सत्‍ता और मीडिया की धडक़नों में एक और हाहाकार के रूप में धड़कना चाहिए था।

शनिवार को आए भूकंप से भारत में कुल 66 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। बिहार में 51, यूपी में 9 और पश्चिम बंगाल में 3 लोग मारे गए हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा में स्कूल की इमारत ढहने से 40 बच्चे घायल हो गए।

बिलकुल तकनीकी लगने वाले शब्द नेट न्यूट्रेलिटी (नेट तटस्थता) का वास्ता आज हर भारतीय से पड़ गया है। टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने 27 मार्च 2015 को एक परामर्श पत्र जारी कर जनता से 20 सवालों पर राय मांगी थी।

समाजवादी छात्र सभा केे निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह यादव का मानना है कि छात्र राजनीति से ही राजनीति की शुरुआत होती है। अगर राजनीति के क्षेत्र में युवा जाना चाहते हैं तो छात्र राजनीति से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक कॅरियर की शुरुआत करने वाले सुनील आज के युवाओं को राजनीति से जुड़ने का आह्वान भी करते हैं। लोकतंत्र में छात्र राजनीति को अहम मानने वाले सुनील सिंह यादव से आउटलुक ने बातचीत की। पेश है प्रमुख अंश-

विराट कोहली के एक पत्रकार को अपशब्द कहने की घटना पर पूर्व भारतीय क्रिकेटरों सुनील गावस्कर और वीवीएस लक्ष्मण ने गुरुवार इस स्टार बल्लेबाज से संबंधित मीडियाकर्मी के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से मामला निपटाने की अपील की।

रमणिका फाउंडेसन का सम्मान समारोह हाशिए के शब्दों को रेखांकित करने और पूरी शक्ति के साथ उनके समर्थन में खड़े होने के अपने संकल्प की ओर बढ़या गया एक ठोस और सार्थक कदम है

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कलराज मिश्र ने कहा है कि किरण बेदी को नेता के तौर पर पेश किए जाने से दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को नुकसान हुआ और पार्टी अब अन्य राज्यों में पैराशूट नेताओं के कारण पैदा होने वाली स्थिति से निपटने के लिये ठोस रणनीति बना रही है।

भारतीय संविधान के तहत उपलब्ध न्यायिक सुनवाई के अधिकार और संस्थाबद्ध प्रणालियों में त्वरित न्याययिक सुनवाई के अधिकार की ज्यादा गुंजाइश नहीं बनाई गई है, यह हाल में 40 साल बाद ललित नारायण मिश्र हत्याकांड में आए फैसले से साबित है।