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लोकसभा उपचुनावों और विधानसभा उपचुनावों में मिली-जुली राजनीतिक ध्वनियां

बिहार मे तीसरे और चौथे चरण में एक-एक सीट पर कांटे की टक्कर नजर आ रही है। सिवान जिले की सभी आठ विधानसभा सीटों पर भी यही स्थिति नजर आ रही है। जिले की किसी भी सीट पर कोई भी दल पूरी तरह आश्वास्त नहीं है और यहां पर जाति समूहों में भी भारी विचलन देखने को मिल रहा है।

दोनों गठबंधनों के उम्मीदवारों की सूची देखने से साफ लगता है कि विकास के दावे और वादे नेपथ्य में चले गए हैं। उसकी जगह सामाजिक समीकरण के मद्देनजर जिताऊ कहे जा सकनेवाले उम्मीदवारों ने ले ली है। महागठबंधन ने जहां अपने मंडल या कहें सामाजिक न्याय के सिद्धांत को सामने रखकर पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों पर भरोसा किया है तो भाजपा और उसके गठबंधन ने सर्वाधिक सीटें अपने सवर्ण जनाधार को ध्यान में रखकर बांटी है।

चीन ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की मांग के लिए जापान, जर्मनी और ब्राजील के साथ भारत का गठबंधन करना एक बहुत बड़ी गलती है।

बिहार में राजद-जदयू-कांग्रेस महागठबंधन ने उन सीटों की घोषणा कर दी जिनपर अलग-अलग तीनों पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। कुल 243 सीटों में अब राजद और जदयू 101-101 और कांग्रेस 41 सीटों पर लड़ेगी। पटना में तीनों दलों के संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी गई है।

संयुक्‍त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषद के विस्‍तार और सुधारों के मुद्दे पर एक उल्‍लेखनीय प्रगति हुई है। संयुक्‍त राष्‍ट्र महासभा में लिखित दस्‍तावेजों के आधार पर वार्ता पर सहमति बन गई है जिससे सुरक्षा परिषद में भारत की स्‍थायी सीट की दावेदारी को बल मिला है।

बिहार में जदयू और राजद 100-100 सीटों और कांग्रेस 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे।

तमिलनाडु और केरल विधानसभा के लिए 27 जून को हुए उपचुनावों के नतीजों में कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता राज्य की आर. के. नगर सीट से अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी और भाकपा उम्मीदवार से डेढ़ लाख मतों से जीत गईं। वहीं कांग्रेस केरल की अरूविक्कारा सीट बचाने में कामयाब रही।

अरविंद केजरीवाल ने दिल्‍ली के मुख्यंत्री पद की शपथ तो ले ली है मगर अपने पास कोई मंत्रालय नहीं रखा है। उन्होंने सभी विभाग मनीष सिसौदिया समेत अन्य मंत्रियों को बांट दिया है। इसे केजरीवाल की रणनीति माना जा रहा है ताकि वह दिल्ली के जरूरी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सकें।