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बच्चों में मोटापे से और बिगड़ती है सेहत

बच्चों में मोटापे से और बिगड़ती है सेहत

मोटापे का बच्चों की सेहत के साथ ही साथ उनके मनोविज्ञान पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। डॉक्टरों का कहना है कि बचपन का बुढ़ापा एक ऐसी स्थिति हैं जिसमें बच्चों का वजन उनकी उम्र और कद की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ जाता है। भारत में हर साल बच्चों में मोटापे के 10 मिलियन मामले दर्ज होते हैं। इस स्थिति को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है लेकिन इलाज काफी हद तक मदद कर सकता है।
कमलनाथ के बाद कांग्रेस की नई पंजाब प्रभारी आशा कुमारी पर भी उठा विवाद

कमलनाथ के बाद कांग्रेस की नई पंजाब प्रभारी आशा कुमारी पर भी उठा विवाद

कांग्रेस ने रविवार को पंजाब में कमलनाथ की जगह पार्टी सचिव आशा कुमारी को एआईसीसी प्रभारी नियुक्त किया लेकिन जमीन कब्जाने के एक मामले में उनके दोषी होने को लेकर विवाद शुरू हो गया। इससे पहले कमलनाथ ने 1984 के सिख-विरोधी दंगों में कथित भूमिका को लेकर भाजपा, अकाली दल और आप के विरोध के बाद पिछले दिनों यह जिम्मेदारी छोड़ दी थी।
मोदी सरकार के खिलाफ हुआ संघ का मजदूर संगठन

मोदी सरकार के खिलाफ हुआ संघ का मजदूर संगठन

आरएसएस से जुड़े श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। गुरुवार और शुक्रवार को नागपुर में भारतीय मजदूर संघ के केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक में केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों पर गहरा असंतोष व्यक्त किया गया।
क्‍या देश में व्‍हाटसएप पर प्रतिबंध लगेगा, 29 जून को फैसला

क्‍या देश में व्‍हाटसएप पर प्रतिबंध लगेगा, 29 जून को फैसला

देश की शीर्ष अदालत आगामी 29 जून को एक याचिका के आधार पर मैसेजिंग प्लेटफार्म व्‍हाटसएप पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर सुनवाई करेगा। याचिका में व्‍हाटसएप की इंड टू इंड एन्क्रिप्शन को देश के लिए खतरनाक बताया गया है। याचिका में कहा गया है कि इंड टू इंड एन्क्रिप्‍शन सर्विस आतंकवादियों को एक ऐसा कम्युनिकेशन टूल देती है, जिसको रोकना असंभव है।
ताशकंद में शी से मिले मोदी, मांगा एनएसजी के लिए समर्थन

ताशकंद में शी से मिले मोदी, मांगा एनएसजी के लिए समर्थन

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सम्मेलन में भाग लेने गुरुवार को ताशकंद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता के लिए समर्थन मांगा। प्रधानमंत्री मोदी ने चीनी राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि सियोल में चल रहे एनएसजी के पूर्ण अधिवेशन के समक्ष पेश भारत के आवेदन का निष्पक्ष और उद्देश्यपरक मूल्यांकन किया जाए।
यूपी और पंजाब चुनाव में भाजपा के खिलाफ देंगे वोट: जाट नेता

यूपी और पंजाब चुनाव में भाजपा के खिलाफ देंगे वोट: जाट नेता

भारतीय जनता पार्टी पर आरक्षण के मुद्दे पर छल करने का आरोप लगाते हुए जाट संगठनों और खाप पंचायतों ने गुरूवार को कहा कि समुदाय के सदस्य अगले साल पंजाब और उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी के खिलाफ मतदान करेंगे।
महाराष्‍ट्र में यहूदियों को मिला अल्‍पसंख्‍यक दर्जा, होंगे कई फायदे

महाराष्‍ट्र में यहूदियों को मिला अल्‍पसंख्‍यक दर्जा, होंगे कई फायदे

महाराष्‍ट्र राज्य मंत्रिमंडल ने यहूदी धर्म को अल्‍पसंख्‍यक का दर्जा दे दिया है। यह फैसला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में किया गया। इस फैसले से राज्‍य में रह रहे इन समुदायों के छात्रों को राज्य सरकार से छात्रवृत्ति हासिल करने और अपना शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने में मदद मिलेगी।
एनएसजी: भारत के विरोध में डटे चीन के राष्ट्रपति शी से ताशकंद में मिलेंगे मोदी

एनएसजी: भारत के विरोध में डटे चीन के राष्ट्रपति शी से ताशकंद में मिलेंगे मोदी

एनएसजी सदस्यता के भारत के प्रयासों के विरोध में डटे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताशकंद में मुलाकात करेंगे। गुरुवार से ताशकंद में शुरू हो रहे शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दोनों नेताओं के वहां एकसाथ मौजूद होने से इस मुलाकात की संभावना जताई जा रही है।
एक करोड़ रुपये से ज्यादा सरकारी अनुदान पाने वाले एनजीओ लोकपाल के दायरे में

एक करोड़ रुपये से ज्यादा सरकारी अनुदान पाने वाले एनजीओ लोकपाल के दायरे में

सरकार से अनुदान के तौर पर एक करोड़ रुपये से ज्यादा रकम और विदेशों से 10 लाख रुपये से अधिक दान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) अब लोकपाल के दायरे में आएंगे। नए नियमों के तहत, इस तरह के एनजीओ के पदाधिकारियों को लोक सेवक माना जाएगा और अनियमितताओं के मामले में भ्रष्टाचार-रोधी कानून के तहत इन पर मामला चलाया जाएगा।
मानवाधिकार विशेषज्ञों की मांग, एफसीआरए को निरस्त करे भारत

मानवाधिकार विशेषज्ञों की मांग, एफसीआरए को निरस्त करे भारत

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भारत से उस कानून को निरस्त करने का आह्वान किया है, जिसमें गैर-सरकारी संगठनों को मिलने वाले विदेशी अनुदान को रोकने के प्रावधान हैं।
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