उच्चतम न्यायालय के पांच नए न्यायाधीशों ने आज शपथ ग्रहण की। इसके साथ ही अब प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 28 हो गई है।
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए किये गये गठबंधन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने के लिए एेसी 10सीटों पर जहां दोनों के उम्मीदवार मैदान आ गये थे, वहां अपने पांच -पांच उम्मीदवारों को हटा लेने का एेलान किया है।
दक्षिण भारत में केरल अकेला राज्य है जहां तमाम प्रयास के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को कभी बड़ी चुनावी कामयाबी नहीं मिली। हालांकि बीते विधानसभा चुनाव में पहली बार राज्य में कमल खिला और पार्टी का एक विधायक जीतने में कामयाब हुआ।
पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई का मददगार बलराम मप्र सहित पांच रायों में समानांतर टेलीफोन एक्सचेंज का बड़ा जासूसी नेटवर्क खड़ा करने में जुटा था। इनमें छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तरप्रदेश भी शामिल हैं। इस जानकारी के बाद मप्र एटीएस ने जांच में इन रायों की एजेंसियों को भी शामिल किया है।
दिल्ली में चल रहे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अंतरराष्ट्रीय ‘भारत रंग महोत्सव-2017’ के गुरु कक्षा (मास्टर क्लास) में प्रसिद्ध रंगमंच और फिल्म अभिनेता मोहन अगाशे ने रानावि छात्रों और रंग प्रेमियों के बीच कहा, सच यह है कि प्रदर्शन यानी दृश्य माध्यमों की ताकत शब्दों से कहींअधिकहै।
वर्ष 1962 के युद्ध के बाद सीमा पार कर जाने पर करीब 55 साल तक भारत में फंसा रहा एक चीनी सैनिक आज अपने भारतीय परिवार के सदस्यों के साथ अपने संबंधियों से मिलने के लिए बीजिंग पहुंचा।
कालेधन पर अंकुश के कदम के तहत अब तीन लाख रुपये से अधिक का नकद स्वीकार करने वालों को भारी जुर्माना देना पड़ेगा। इसकी शुरुआत एक अप्रैल से होगी। बजट 2017-18 में तीन लाख रुपये से अधिक के नकद लेन-देन पर रोक लगाने का प्रस्ताव है।
अमेरिका के बाद अब कुवैत ने आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले पाकिस्तान सहित पांच मुस्लिम देशों के नागरिकों के लिए वीजा जारी करने की प्रक्रिया भी तत्काल प्रभाव से रोक दी है। पाकिस्तान के अतिरिक्त जिन देशों के नागरिकों पर प्रतिबंध लगा है उनमें अफगानिस्तान, ईरान, इराक और सीरिया हैं।
अगले वित्त वर्ष के लिए रक्षा बजट 6.2 प्रतिशत बढ़कर 2.74 लाख करोड़ रुपये हो गया है जो मौजूदा वित्त वर्ष में 2.58 लाख करोड़ रुपये है। इसके साथ ही आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के लिए पूंजीगत व्यय में 10.05 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है।
आम बजट में विकास के सुहावने सपने अच्छे लगते हैं। मोदी सरकार के नये वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में लगभग 4 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।