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सरकार ने शत्रु संपत्ति अधिनियम संशोधन विधेयक में संशोधन करने वाले अध्यादेश को जारी किए जाने को कार्याेत्तर प्रभाव से आज स्वीकृति प्रदान की। यह अध्यादेश चौथी बार जारी किया गया है।

देश के सरकारी विभागों में भ्रष्‍टाचार एक आम बात है। कई बार सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अवैध संपत्ति का मामला सार्वजनिक किया गया है। इसी क्रम में गत दिनों पंजाब में भी सीबीआई ने सरकारी अधिकारियों के भ्रष्‍टाचार को उजागर किया। यहां पिछले कुछ सालों में 800 सरकारी अधिकारी भ्रष्‍टाचार में संलिप्‍त पाए गए हैं।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की अगुवाई वाले बैंकों के गठजोड़ ने आज उच्चतम न्यायालय को बताया कि संकट में फंसे कारोबारी विजय माल्या ने जानबूझकर अपनी सभी संपत्तियों का खुलासा नहीं किया। माल्या ने फरवरी में उनको एक ब्रिटिश कंपनी से मिली 4 करोड़ डॉलर की राशि की जानकारी नहीं दी।

भाजपा नीत एनडीए सरकार में और किसी के अच्छे दिन आए हों या न आए हों मगर लगता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन जरूर आ गए हैं। वित्त वर्ष 2014-15 के मुकाबले 2015-16 में प्रधानमंत्री के पास मौजूद नकदी में 19 गुणा बढ़ोतरी हुई है।

गुजरात के एक सार्वजनिक उपक्रम जीएमडीसी के साथ काम करने वाली दक्षिण कोरियाई कंपनी ने कथित तौर पर भारत माता की जय का नारा लगाने के लिए एक भारतीय कर्मचारी को नोटिस जारी किया है।

अन्ना हजारे के नाम की माला जपते हुए सत्ता पाने वाले अरविंद केजरीवाल की ‘आम आदमी पार्टी टीम’ की असलियत उजागर हो रही है। वह अपने दर्जन भर विधायकों पर लगे गंभीर आपराधिक आरोपों पर कानूनी कार्रवाई को मोदी सरकार का राजनीतिक पूर्वाग्रह बताते रहे, लेकिन अब उनके परमप्रिय विधायक करतार सिंह तंवर के पास मिली 130 करोड़ रुपये की अवैध अघोषित संपत्ति को किस तरह राजनीतिक कह सकेंगे?

कारोबारी विजय माल्या के भारत आने के इंतजार में बैठे उन्हें कर्ज देने वाले बैंक तथा कर विभाग के अधिकारी अब उनकी बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइंस की 700 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति की अगले महीने नीलामी कराने जा रहे हैं। जिन सामानों के लिये समुचित बोली लगाने वालों का इंतजार है, उसमें मुंबई हवाईअड्डे के पास ही स्थित किंगफिशर एयरलाइंस का पुराना मुख्यालय किंगफिशर हाउस, कंपनी की कारेंं एवं कार्यालय फर्नीचर, माल्या का आलीशान जेट, दावतों के आयोजन के लिए मशहूर गोवा में किंगफिशर विला तथा फ्लाई विद गुड टाइम्स समेत कंपनी के कई ब्रांड और टेडमार्क शामिल हैं।

देश की एक नहीं दो नहीं लगभग सभी नवरत्न कंपनियों के साथ-साथ सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियों में नियुक्तियों को लेकर ऐसा घालमेल है कि आप भौंचक्क रह जाएंगे। आउटलुक ने अपनी पड़ताल में पाया कि किसी भी कंपनी के डायरेक्टर पर्सनल/एचआर के पद को लेकर जो विज्ञापन दिया जाता है उसमें योग्यता के नाम पर केवल स्नातक उतीर्ण होना जरूरी है। जबकि आम तौर पर एचआर मैनेजर की पोस्ट के लिए एमबीए की डिग्री की उम्मी‍द की जाती है। जबकि डायरेक्टर पर्सनल/एचआर के पद के लिए स्नातक के साथ यह जोड़ा जाता है कि अगर व्यक्ति ने स्नातकोत्तर या इसके साथ कुछ अतिरिक्त‍ अनुभव हो तो प्राथमिकता दी जाएगी।

आस्ट्रेलिया के आम चुनावों में करीबी अंतर से मिली जीत के बाद मैल्कम टर्नबुल ने एक और कार्यकाल के लिए मंगलवार को प्रधानमंत्री पद की ली। टर्नबुल की शीर्ष प्राथमिकताओं में बजट में सुधार करना और समलैंगिक विवाह पर सार्वजनिक मतदान कराने का मुद्दा शामिल है।

सरकार को अगले छह महीने में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की उम्मीद है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढि़या ने कहा कि इसके अलावा सरकार उन बीमार कंपनियों को बंद करने पर भी विचार कर रही है जिनका पुनरोद्धार संभव नहीं है।