राजस्थान में दलित क्यों असुरक्षित
राजस्थान में पिछले डेढ़-दो साल में दलित और सामाजिक तौर पर उपेक्षित वर्गों के खिलाफ अत्याचार की घटनाओं में बढ़ोत्तरी हुई है। पिछले छह माह में दलित अत्याचारों की लहर सी आ गई है।
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मोदी सरकार का पहला साल: उम्मीदों का बुलबुला
बड़ी-बड़ी उम्मीदों और वादों के साथ केंद्र की सत्ता में आई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार अपना एक साल पूरा करने जा रही है। इस मौके पर सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक साल के दौरान अपने वादों और नारों पर खरे उतर पाए? इस एक साल में उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा? अगर आर्थिक नजरिये से देखा जाए तो मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड बी ग्रेड का कहा जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला, कौन करेगा एनजेएसी कानून की वैधता पर सुनवाई
न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली की जगह लेने वाले कानून की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई के लिए गठित संविधान पीठ के समक्ष आज हितों के टकराव और पक्षपात का मुद्दा एक बार फिर उठा।
आंबेडकर पुण्य तिथि पर सार्वजनिक अवकाश
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर की पुण्य तिथि पर छह दिसंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।
परीक्षा में नकल को लालू का समर्थन शिक्षा प्रणाली को रसातल में ले जाएगा?
बिहार की मैट्रिक परीक्षा में कदाचार पर मचे राष्ट्रव्यापी बवाल के बीच राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने यह कहकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है कि अगर उनकी सरकार होती तो वह परीक्षार्थियों को नकल करने के लिए लिए किताब ले जाने की इजाजत दे देते।
धोखाधड़ी पकड़ने वाली प्रणाली उन्नत बनाएगा सेबी
बाजार नियामक सेबी की धोखाधड़ी का पता लगाने वाली प्रणाली की क्षमता बढ़ाने की योजना में विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा और एलएंडटी इन्फोटेक समेत सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कई प्रमुख कंपनियों ने काफी रूचि दिखाई है।
कर्ज़ नहीं वसूल पा रहे हैं सरकारी बैंक
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कर्ज में फंसी राशि मार्च 2014 तक के तीन वर्षों में तीन गुना से भी अधिक बढ़कर 2.17 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई। यह जानकारी सरकार ने संसद में दी है।
गरीबों के राशन पर पैसे का अड़ंगा
केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नकद भुगतान में तब्दील करने के लिए बड़ी खामोशी से कदम उठा रही है। सर्वोच्च न्यायालय के आधार पर जो फैसला दिया था, उसे धता बताते हुए इस सुविधा को 100 फीसदी आधार कार्ड से जोड़ने जा रही है।
यूपी बजट: लैपटॉप वितरण के लिए 100 करोड़
उत्तर प्रदेश सरकार ने खेती-किसानी और सड़क-बिजली-पानी को केन्द्रबिन्दु में लेते हुए वित्त वर्ष 2015-16 का बजट पेश किया है। एक ओर बजट में अगले वित्त वर्ष को किसान वर्ष घोषित किया गया है तो दूसरी ओर मेट्रो रेल, लखनउ-आगरा ऐक्सप्रेस वे तथा बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी पर विशेष बल दिया गया है।
