मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कानून का राज स्थापित करने को शीर्ष प्राथमिकता बताते हुए पुलिस अधिकारियों को अपनी कार्यप्रणाली बदलने की सख्त हिदायत दी है।
अप्रत्यक्ष कर क्षेत्र की नई वस्तु एवं सेवाकर :जीएसटी: प्रणाली को पूरे देश में अमल में लाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए सोमवार को चार विधेयक लोकसभा में पेश किये गए। इन पर संसद की मुहर और अलग से तैयार राज्य जीएसटी विधेयक को सभी राज्यों की विधानसभाओं में मंजूरी मिलने के बाद पूरे देश में जीएसटी व्यवस्था को लागू करने की विधायी प्रक्रिया पूरी हो जायेगी।
आयकर विभाग ने आज ऐसी 29 कंपनियों और लोगों के नाम सार्वजनिक किए हैं जिनके ऊपर 448.02 करोड़ रूपये का कर बकाया है और वह उसका भुगतान नहीं कर रहे हैं। विभाग ने बकाया कर नहीं चुकाने वालों के नाम सार्वजनिक कर उन्हें शर्मिंदा करने की रणनीति के तहत यह कदम उठाया है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अहम स्वास्थ्य पद के लिए नामांकित भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सीमा वर्मा ने कहा है कि देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली निराशाजनक हो गई है और यह बेहद खर्चीली बन गई है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता के मुताबिक चिकित्सा सेवा हासिल करने की लोगों की उम्मीदों भी धूमिल होती जा रही हैं।
महाराष्ट्र भाजपा ने शिवसेना की चुनौती को स्वीकार करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की संपत्ति घोषित कर दी है। इसके साथ ही पार्टी ने शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे की संपत्ति सार्वजनिक करने की मांग की है।
शिवसेना ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और अन्य शीर्ष पार्टी नेताओं की संपत्ति सार्वजनिक करने और उद्धव ठाकरे की संपत्ति और वित्त की जांच कराने की चुनौती दी।
यूपी चुनावों के मद्देनजर भाजपा की जारी दूसरी सूची में भी पिछड़ों को प्राथमिकता दी गई है। जातीय समीकरणों के लिहाज से पिछड़ों के अलावा सवर्णों को भी अपने पाले में करने की कोशिश की गई है। 155 लोगों की दूसरी सूची में भाजपा ने परिवारवाद पर दांव खेला है।
वैश्वीकरण का लाभ केवल दुनिया के धनी लोगों को ही मिलने को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच भारत के सबसे धनी उद्योगपति मुकेश अंबानी ने खुली बाजार अर्थव्यवस्था का पक्ष लिया और कहा कि संपत्ति सृजन को रोका नहीं जाना चाहिये क्योंकि समाज में संपत्ति वितरण के लिये संपत्ति सृजन जरूरी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति और औद्योगिक नवप्रवर्तन के लिये तैयार है।
सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्रा की पांच साधारण बीमा कंपनियों के शेयरों की सार्वजनिक बिक्री कर उन्हें शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दी है। सरकार ने 2016-17 के बजट में इस योजना की घोषणा की थी।