ओबामा सरकार ने क्यूबा के लिए नौका सेवा को मंजूरी दी
ओबामा प्रशासन ने दशकों बाद अमेरिका और क्यूबा के बीच पहली नौका सेवा को अपनी मंजूरी दे दी।
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वस्तु एवं सेवाकर विधेयक लोकसभा में पारित
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू करने के प्रावधान वाला संविधान (122वां संशोधन) विधेयक-2014 बुधवार को लोकसभा में पारित हो गया। हालांकि राज्यसभा में इसके भविष्य को लेकर अभी अनिश्चितता बरकरार है। इस विधेयक को मंगलवार को चर्चा के लिए लोकसभा में लिया गया था और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सभी दलों से दलगत भावना से ऊपर उठकर इसका समर्थन करने की अपील की थी।
कोई नहीं हटा सकता समाजवादी शब्द को : अखिलेश यादव
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि समाजवादी शब्द संविधान की प्रस्तावना में शामिल है और इसीलिए उनकी सरकार की कई योजनाओं का नाम इसी लफ्ज पर रखा गया है।
सीएसआर से मिल सकते हैं 20 हजार करोड़ रुपये: प्रणब
कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर खर्च से देश के सामाजिक क्षेत्र के लिए करीब 20,000 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जा सकती है।
व्यवस्था की विकलांगता ही चुनौतीः केदार
जब वह मेरे दफ्तर मिलने के लिए आए तो अचानक ही लगा कि मेरा दफ्तर भी विकलांग व्यक्ति के लिए कितना असुविधाजनक है। वह हथेलियों में हवाई चप्पल पहने हुए पूरी सहजता और जबर्दस्त आत्मविश्वास के साथ दफ्तर में आ चुके थे। तकरीबन लपकते हुए वह कुर्सी की ओर बढ़े।
विप्रो में कर्मचारियों की छंटनी
भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी सेवा प्रदाता कंपनी विप्रो को अगले तीन साल में अपने कर्मचारियों की संख्या करीब 47,000 कम होने की उम्मीद है।
किसानों की खुदकुशी के बीच हक वापसी की गूंज
जन अधिकारों पर लगातार चोट और सामाजिक योजनाओं के बजट में कटौती को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शनों का सिलसिला तेज होता जा रहा है।
ग्रीनपीस के समर्थन में एकजुट हुए सामाजिक कार्यकर्ता
देश भर के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर ग्रीनपीस इंडिया पर हो रहे सरकारी दमन की निंदा की। सरकार के दमन की कार्रवाई के खिलाफ 180 संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है। पत्र में सामाजिक न्याय और गरीब-मजलूमों के अधिकार के लिये आंदोलन का इतिहास रखने वाले संगठनों पर हो रही दमन की कार्रवाई को शर्मनाक और निराशाजनक कहा है।
भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की 7 बड़ी खामियां
बेशक विकास के लिए भूमि जरूरी है। देश को ज्यादा से ज्यादा उद्योगों, सड़कों, बिजली, रेल, अस्पतालों, स्कूलों और मकानों की जरूरत है। लिहाजा, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होनी चाहिए। जिनसे जमीन ली जाए उन्हें उचित मुआवजा और विकास में हिस्सेदारी मिलनी ही चाहिए। लेकिन क्या मोदी सरकार की ओर से लाया जा रहा भूमि अधिग्रहण विधेयक, 2015 इस मामले में खरा उतरता है? वास्तव में नहीं।
सितारों के सामाजिक सरोकार
हाल ही में दीपिका पादुकोण के महिला सशक्तिकरण पर वायरल हुए वीडियो के पक्ष और विपक्ष में अनगिनत आवाजें उठीं। पहले दो दिन तो पादुकोण को खूब वाह-वाही मिली लेकिन तीसरे दिन से कुछ लोगों ने दीपिका को लानतें भेजनी शुरू कर दी कि उन्मुक्त यौन संबंध ही महिला सशक्तिकरण नहीं है।
