चीन ने कई ऑनलाइन समाचार साइट्स को किया बंद
चीन ने कई ऑनलाइन समाचार पत्रों का संचालन बंद कर दिया है। इससे पहले अधिकारियों ने स्वतंत्र रिपोर्टिंग और संभवत: संवेदनशील विषयों के बारे में लेख प्रकाशित करने को लेकर उनकी आलोचना की थी।
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पीएमओ ने खोबरागड़े को अठावले का निजी सचिव बनने से रोका
हाल के मंत्रिमंडल विस्तार में महाराष्ट्र के दलित नेता और सांसद रामदास अठावले को सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री तो बनाया गया लेकिन निजी सचिव की फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय ने लटका दी है। अठावले ने भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी देवयानी खोबरागड़े का नाम निजी सचिव के लिए भेजा था।
सामाजिक सुधार का काम उतना ही मुश्किल है जितना स्वर्ग जाने का रास्ता-नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरर्राज्यीय परिषद की बैठक में बाबा साहेब डा. भीमराव आंबेडकर द्वारा लिखी बात का हवाला देते हुए कहा कि भारत जैसे देश में सामाजिक सुधार का काम उतना ही मुश्किल है जितना स्वर्ग जाने का रास्ता। मोदी ने कहा कि आज भी यह बात बिल्कुल प्रासंगिक है।
मादक पदार्थों के जहर से मुकाबले के लिए समन्वित प्रयास जरूरी: राष्ट्रपति
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रविवार को कहा कि आतंकवाद, तस्करी और मादक पदार्थों से जुड़ी गतिविधियां एक दूसरे से जुड़ी हैं और देश के सामाजिक जीवन को तबाह करने वाली इन बुराइयों की कड़ियों को तोड़ने के लिए समन्वित प्रयास जरूरी हैं।
चर्चाः न्यायाधीशों का नमन | आलोक मेहता
न्यायाधीशों के प्रति संपूर्ण समाज में सर्वाधिक सम्मान होता है। निचली अदालतों के फैसलों को चुनौती दी जाती है और अंतिम सीढ़ी यानी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को स्वीकारा जाता है। कभी कभार बेहद मजबूरी होने पर राष्ट्रपति के दरवाजे खटखटाए जाते हैं। अदालतों को न्याय का मंदिर ही माना जाता है।
चर्चाः अवैध धार्मिक स्थलों पर हथौड़ा | आलोक मेहता
अदालतें सचमुच इन दिनों कमाल कर रही हैं। सत्तारूढ़ या प्रतिपक्ष के नेताओं को भले ही अदालती न्याय से कष्ट हो रहा है, लेकिन जनता का विश्वास बढ़ता जा रहा है। अब हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक मामले की सुनवाई के बाद सख्त आदेश दिया है कि उ.प्र. में सड़कों के किनारे, चौराहे अथवा हाईवे या गलियों में बने अवैध धार्मिक स्थलों को तोड़ दिया जाए।
कैसे मिले जल्दी न्याय, हाईकोर्टों में 458 न्यायाधीशों की कमी
कानून मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 458 न्यायाधीशों की कमी है। ये आंकड़े ऐसे समय में आए हैं जब न्यायपालिका और सरकार के बीच हाईकोर्टों में न्यायाधीशों की भावी नियुक्ति को दिशा देने वाले एक दस्तावेज के विभिन्न उपबंधों को लेकर मतभेद हैं।
`इज्जत से जीना चाहती हैं बार गर्ल्स'
एक बार मैं देर रात लोकल ट्रेन से घर लौट रही थी। उस कंपार्टमेंट में कुछ और औरतें भी थीं जो ड्रेस में थीं। मुझे लगा वे किसी जेवर की दुकान में काम करने वाली लड़कियां होंगी। पर, इतनी देर तक जेवर की दुकानें खुली नहीं रहती हैं।
हर्षमंदर की नजर में मोदी के राज में काम कम, बखान ज्यादा हुआ
सामाजिक कार्यकर्ता हर्षमंदर की नजर में पीएम नरेंद्र मोदी के दो साल के शासन में देश में काम कम और उसका बखान ज्यादा हुआ है। आईएएस अधिकारी रहे हर्षमंदर ने कहा कि आज के भारत में दो साल पहले के मुकाबले विषमताएं ज्यादा बढ़ी हैं। आर्थिक और सामाजिक अलगाव का यहां अब बोलबाला है।
निर्भया फंड जुबानी जमाखर्च जैसा, राष्ट्रीय मुआवजा नीति बनाएं: कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह बलात्कार पीड़ितों को पर्याप्त राहत मुहैया कराने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि निर्भया कोष जैसा एक अलग कोष बनाना पर्याप्त नहीं है और यह जुबानी जमाखर्च जैसा है।
