किसी भी सभ्य समाज में बंधुआ मजदूरी एक कलंक है। भारत में लंबे समय से यह बुराई कायम रही है और इस खत्म करने के सरकारों के तमाम दावों के बावजूद कई जगह यह अब भी बदस्तूर जारी है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार के स्कूल से नजदीकी के आधार पर बनाए गए नर्सरी में प्रवेश के नए नियमों पर आज यह कहते हुए रोक लगा दी कि ये नियम मनमाने और भेदभावपूर्ण हैं। न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि नए नियमों पर सात जनवरी को लगाई गई अंतरिम रोक तब तक जारी रहेगी जब तक कि गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों से संबंधित दिल्ली सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं का पूरी तरह निस्तारण नहीं हो जाता।
दुनिया भर में आर्थिक क्षेत्र में एक बेहतर निवेश संभावनाओं वाले देश के रूप में अपनी पहचान बना चुके भारत के मामले में एक रोचक तथ्य यह भी है कि यहां प्रत्येक 100 मतदाताओं में से केवल सात ही करदाता हैं। इसके आधार पर कहा जा रहा है कि दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में राजकोषीय लेकतंत्र विकसित नहीं हो सका है।
ओडि़शा के कोरापुट जिले में एक बारूदी सुरंग विस्फोट में सात पुलिसकर्मी शहीद हो गए जबकि छह अन्य घायल हो गए। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि घटना को माओवादियों ने अंजाम दिया।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सात सीमेंट कंपनियों पर बाजार में साठगांठ करके काम करने और निविदा के साथ खिलवाड़ करने के मामले में आज कुल करीब 206 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण करने से पहले अमेरिकी प्रेस कोर ने स्पष्ट कर दिया कि ट्रंप उन पर फरमान नहीं चला सकते और पत्रकार अपने नियम खुद तय करेंगे।
देश की दूसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की अक्तूबर-दिसंबर तिमाही में सात प्रतिशत बढ़कर 3,708 करोड़ रुपये रहा।
निर्वाचन आयोग ने बुधवार को पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत 11 फरवरी से लेकर आठ मार्च तक सात चरणों में मतदान होगा। वहीं, पंजाब और गोवा में एक ही दिन चार फरवरी को मतदान होगा तथा उत्तराखंड में 15 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। मणिपुर में दो चरणों में चार और आठ मार्च को मतदान होगा। इन सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना 11 मार्च को होगी।
आरबीआई ने चलन से बाहर किए गए उच्च मूल्य के पुराने नोट बदलने के वास्ते प्रवासी भारतीयों सहित उन लोगों के लिए कुछ अन्य शर्तें जारी की जो 30 दिसंबर तक ऐसा करने में असफल रहे थे।
नोटबंदी लागू करने और समुचित व्यवस्था न होने की वजह से लोगों को कैश मिलने में आ रही परेशानियों को ले कर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत और समाजसेविका इला भट्ट ने सरकार को आड़े हाथों लिया है।