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चीन द्वारा एनएसजी में प्रवेश बाधित करने को लेकर भारत की कड़ी प्रतिक्रियाओं के बीच चीन के एक सरकारी समाचार पत्र ने कहा है कि भारत अब भी 1962 के युद्ध की मानसिकता मे अटका हुआ है। समाचार पत्र ने बीजिंग के रुख का अधिक तथ्यपरक मूल्यांकन किए जाने की अपील की।

सऊदी अरब में लाल सागर के तट पर स्थित जेद्दा शहर में एक अमेरिकी वाणिज्यिक स्थल के निकट एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को विस्फोट कर उड़ा लिया जिसमें दो सुरक्षा अधिकारी घायल हो गए।

बांग्लादेश से सटे भारतीय इलाकों में सीमा सुरक्षा बल को हाई अलर्ट पर रखा गया है। भारत के सीमावर्ती गांवों में सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया है। ढाका के कैफे पर आतंकी हमले के बाद साजिशकर्ताओं में से कई के भारत भागकर आने और यहां छुपने की आशंका जताई जा रही है। असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल की पुलिस और सीमा सुरक्षा बल का संयुक्त अभियान एवं रिवर पेट्रोलिंग सरहदी इलाकों में शुरू किया गया है। मेघालय, मिजोरम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में भी सतर्कता जारी की गई है।

रजनीकांत लार्जर दैन लाइफ हो गए हैं। उनके प्रशंसक या उनकी फिल्मों को लेकर नए प्रयोगों का कोई सानी नहीं है। इस बार एयर एशिया एयरलाइन ने उनकी नई फिल्म कबाली के लिए नया प्रयोग किया है।

व़ेतन बढ़ोतरी पर सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। कांग्रेस नेे भी बढ़ोतरी पर मोदी सरकार पर हमला बोल दिया है। पार्टी ने कहा है कि यह बढ़ोतरी पिछले 70 सालों में सबसे कम वेतन बढ़ोतरी है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित सातवें वेतन आयोग की वृद्धि को ‘एकतरफा एवं अपर्याप्त’ करार देते हुए कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि पिछले सात दशकों में ‘यह सबसे कम वेतन वृद्धि’ है। मूल वेतन पर वेतन एवं भत्तों की यह बढ़ोतरी महज 15 फीसदी है न कि 23.5 फीसदी जैसा कि सरकार गलत ढंग से दावा कर रही है।

सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के सरकार के फैसले से घरेलू खपत में 45,110 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी और इससे घरेलू बचत को भी बढ़ावा मिलेगा।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्य़क्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक पर वेतन आयोग की सिफारिशों काे लागू करने का फैसला किया गया।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अपर्याप्त बताते हुए नाखुश 32 लाख केंद्रीय कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है। उन लोगों ने 11 जुलाई से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 23.55 फीसदी की बढ़ोतरी की जा रही है। कर्मचारियों के संगठनों ने इस वृद्धि को अपर्याप्त बताया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल केंद्रीय कमिर्याें के वेतन-भत्तों और पेंशन मानों में संशोधन के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कुछ और बढ़़त के साथ बुधवार को मंजूरी दे सकता है। आयोग ने मूल वेतन में करीब 15 प्रतिशत बढ़ोतरी की सिफारिश की है। इसके लागू होने से कुल एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारकों को फायदा होगा।

केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों से कहा गया है कि वे बेहतर पारदर्शिता के लिए अपने द्वारा किए गए कार्यों का मासिक आधार पर आॅनलाइन ब्यौरा प्रदान कर अपनी उपलब्धियों को उजागर करें। कैबिनेट सचिवालय ने हाल में इस संबंध में सभी मंत्रालयों के सचिवों को निर्देश जारी किया है।