श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर पंपोर इलाके में स्थित एक सरकारी इमारत में छिपे आतंकियों के साथ आज लगातार दूसरे दिन सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है। वहीं दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में एक सीआरपीएफ गश्ती दल पर आज ग्रेनेड से हमला किया गया जिसमें दो जवानों समेत नौ लोग घायल हो गए।
छत्तीसगढ़ में सोशल मीडिया पर भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर टिप्पणी करने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को जिले से हटाकर मंत्रालय भेज दिया गया है। अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जा रहा है।
केंद्र या राज्य सरकारों की योजनाएं बड़ी महत्वाकांक्षाओं के साथ बनाई जाती है। जोर-शोर से घोषणाएं भी होती हैं। बजट में विपुल धनराशि का प्रावधान हो जाता है। लेकिन किसी भी योजना, कार्यक्रम पर अमल ठीक से नहीं होने पर सारे सपने धरे रह जाते हैं।
सरकार की एक अप्रैल से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने की योजना के साथ राजस्व विभाग के समक्ष 60,000 फील्ड अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की एक बड़ी चुनौती है। विभाग अब तक केवल 3,074 कर्मियों को ही जरूरी प्रशिक्षण उपलब्ध करा पाया है।
कश्मीर में हिंसा और बंद को सरकार के राजपत्रित अधिकारी और पुलिस कर्मी भी हवा दे रहे हैं। अलगाववादियों की मंशा को पूरा करने में अधिकारी बराबर मदद कर रहे हैं। ऐसे 150 सरकारी मुलाजिमों की अब तक पहचान की जा चुकी है। सूबे की सरकार ने हालांकि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
पिछले दिनों उड़ीसा के एक सरकारी अस्पताल से वाहन नहीं मिलने पर पत्नी के शव को कंधे पर 12 किलोमीटर तक ढोने वाले दाना मांझी का वीडियो वायरल होने के बाद अब उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां एक बेटे का अपने पिता के शव को ठेले पर लादकर ले जाते हुए वीडियो वायरल हुआ है।
रिलायंस जियो इंफोकॉम के बाजार में प्रवेश के साथ ही टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण कई कंपनियों के राजस्व पर भी इसका असर दिखाई देगा। पर, भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल को भरोसा है कि रिलायंस जियो की कड़ी चुनौती के बावजूद उनकी कंपनी का बाजार में राजस्व हिस्सा मार्च 2018 तक बढ़ जायेगा।
हरियाणा में राजस्व विभाग के रिकॉर्ड की खामी की वजह से एक किसान की अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा किसी दूसरे को दे दिया गया। अब आठ साल बाद जाकर अधिकारियों ने अपनी गलती मानी है और जल्द मुआवजा दिलाने की बात कही है।