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टाटा मोटर्स ने डीजल नैनो कार बाजार में उतारने की योजना फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दी है। वाहन में संशोधन और इसके आर्थिक पहलुओं को देखते हुए कंपनी निकट भविष्य में डीजल नैनो का उत्‍पादन नहीं करेगी।

जब वह मेरे दफ्तर मिलने के लिए आए तो अचानक ही लगा कि मेरा दफ्तर भी विकलांग व्यक्ति के लिए कितना असुविधाजनक है। वह हथेलियों में हवाई चप्पल पहने हुए पूरी सहजता और जबर्दस्त आत्मविश्वास के साथ दफ्तर में आ चुके थे। तकरीबन लपकते हुए वह कुर्सी की ओर बढ़े।

मोदी की पंसदीदा स्‍मार्ट सिटी योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिलने में ही 11 महीने का समय लग गया। इस बीच, केंद्र सरकार ने जेएनएनयूआरएम के दूसरे चरण की योजना से नेहरू का नाम हटा दिया है।

सरकार ने मोटर स्पोर्ट्स को एक खेल के रूप में मान्यता देते हुए इससे जुड़े संगठन फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब्स् ऑफ इंडिया (एफएमएससीआई) को मान्यता प्राप्‍त राष्‍ट्रीय खेल संघों की सूची में शामिल कर लिया है। सरकार ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब देश में फाॅर्मूला वन रेस को वापस लाने की कोशिशें की जा रही हैं। टैक्‍स और सरकारी बाधाओं की चलते ग्रैड प्री का आयोजन स्‍थगित होने के बाद सरकार पर मोटर स्‍पोर्ट्स को बढ़ावा देने का दबाव बढ़ रहा था। जिसके मद्देनजर यह कदम उठाया गया है।

कृषि एवं सूक्ष्म उद्यमों को मदद प्रदान करने के लिए केंद्र द्वारा पेश सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुन:वित्तपोषण एजेंसी (मुद्रा) योजना पर संशय व्यक्त करते हुए शिवसेना ने सोमवार को जानना चाहा कि परेशान किसानों को कब मदद मिलेगी और सरकार की इनकी आत्महत्या पर किस तरह से रोक लगाने की योजना है।

चीन ने जमीन से 36,000 किलोमीटर ऊपर एक विशाल सौर बिजली संयंत्र बनाने की योजना बनाई है ताकि ग्रीनहाउस गैस में कमी लाने के साथ ऊर्जा संकट से निपटा जा सके।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग इस उम्मीद के साथ बनाया कि देश के लिए नीतियां अच्छी और जल्दी तय होगी।

आंध्र प्रदेश के दोंतामुर गांव के एक आंगनवाड़ी केंद्र में विषाक्त भोजन खाने से दो वर्षीय लड़के की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर बनी हुई है। यह घटना रंगमपेटा मंडल के जी दोंतामुर गांव में हुई।

चुनाव आयोग ने सोमवार को सरकारी खर्चे पर चुनाव के विचार का विरोध किया और कहा कि जब तक चुनाव प्रचार और राजनीतिक वित्त पोषण में व्यापक सुधार नहीं किया जाता, इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।

सरकार ने विवादास्पद डाक्यूमेंट्री के प्रसारण को लेकर बीबीसी को कानूनी नोटिस भेज दिया है। इसे एक तरह से डॉक्यूमेंट्री फिल्मकारों और मीडिया को धमकाने के तौर पर देखा जा रहा है।