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Search Result : "सरकारी योजना"

सम-विषम योजना: हाईकोर्ट ने दिया दिल्‍ली सरकार को झटका

सम-विषम योजना: हाईकोर्ट ने दिया दिल्‍ली सरकार को झटका

दिल्ली हाईकोर्ट ने आज दिल्‍ली सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि महिलाओं और दोपहिया चालकों को शुक्रवार से प्रभावी होने वाली सम-विषम योजना से छूट क्यों दी गई है। हाईकोर्ट ने वकीलों को नियम से छूट देने से भी इंकार कर दिया है।
एयर इंडिया: 90 मिनट से पहले मांसाहारी खाना नहीं

एयर इंडिया: 90 मिनट से पहले मांसाहारी खाना नहीं

घाटे में चल रहा सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया ने अपनी घरेलू उड़ानों में मांसाहारी भोजन नहीं परोसने का फैसला किया है। एक जनवरी से 90 मिनट की दूरी तक की यात्रा के दौरान एयर इंडिया अपनी उड़ानों में इकॉनमी क्लास के यात्रियों को मांसाहार भोजन नहीं देगा। राष्ट्रीय विमान सेवा कंपनी ने अपने दिन और रात्रि भोजन के मेन्यु से चाय और कॉफी दोनों को हटाने का भी फैसला किया है।
पांच वर्षों में रेलवे में 8.56 लाख करोड़ रुपये निवेश की योजना

पांच वर्षों में रेलवे में 8.56 लाख करोड़ रुपये निवेश की योजना

सरकार ने देश में रेलवे के विकास एवं विस्तार के लिए पांच वर्षों में 8.56 लाख करोड़ रुपये के निवेश की योजना बनाई है। इस बारे में निवेश योजनाओं में बजटीय संसाधनों एवं आंतरिक सृजन के अलावा संस्थागत वित्त पोषण, सर्वजनिक निजी भागीदारी और ऋण आदि के जरिये वित्त व्यवस्था करना शामिल है।
26/11 मुंबई हमला: हेडली ने गुनाह कबूला, बना सरकारी गवाह

26/11 मुंबई हमला: हेडली ने गुनाह कबूला, बना सरकारी गवाह

मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले के आरोपी डेविड कोलमैन हेडली को सरकारी गवाह बनने के बदले माफ़ी मिल गई है। आज मुंबई की एक अदालत में हेडली की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेशी हुई। इस दौरान हेडली ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को स्वीकार करते हुए कहा कि अगर उसे माफी दी जाए तो वह सरकारी गवाह बनने को तैयार है। इस पर सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने कहा कि सरकार हेडली को वादामाफ गवाह बनाने को तैयार है। खबर है कि कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है।
सम-विषम योजना पर आदेश देने से हाईकोर्ट का इनकार

सम-विषम योजना पर आदेश देने से हाईकोर्ट का इनकार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रदूषण कम करने के लिए एक जनवरी से सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या सीमित करने की आप सरकार की सम-विषम योजना के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर आज कोई भी अंतरिम आदेश जारी करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि ऐसा करना जल्दबाजी होगी।
कैग रिपोर्ट: धान खरीद व मिलिंग में 40 हजार करोड़ की गड़बड़‍ियां

कैग रिपोर्ट: धान खरीद व मिलिंग में 40 हजार करोड़ की गड़बड़‍ियां

धान की सरकारी खरीद और मिलिंग में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) ने बड़े पैमाने पर गड़बड़‍‍ियां पकड़ी हैं। कैग की रिपोर्ट बताती है कि कैसे धान खरीद की सरकारी प्रणाली राइस मिलों के अनुचित लाभ का जरिया बन गई है। इन कमियों को दूर करने के साथ-साथ कैग ने सरकार से न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य का भुगतान सीधे किसानों के खातों में करने की सिफारिश की है।
धान खरीद में चमत्‍कार: मोटर साइकिल से 176 कुंतल धान की ढुलाई

धान खरीद में चमत्‍कार: मोटर साइकिल से 176 कुंतल धान की ढुलाई

धान की सरकारी खरीद और मिलिंग में भारत के नियत्रंक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने कई अनियमितताएं पाई हैं। कैग की ओर संसद में पेश की गई इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्‍य सामने आए जिसका एक उदाहरण यहां पेश है।
जारी रहेगी अंत्‍योदय योजना, बदला गया विवादित आदेश

जारी रहेगी अंत्‍योदय योजना, बदला गया विवादित आदेश

अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय शुरू की गई अंत्‍योदय अन्न योजना बंद होने से फिलहाल बच गई है। केंद्र सरकार के खाद्य मंत्रालय ने उस विवादित आदेश को बदल दिया जिसके तहत नए अंत्‍योदय कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी गई थी। सरकार के इस कदम को अंत्‍योदय योजना को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की कोशिश माना जा रहा था और कई सामाजिक संगठनों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी।
राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के विस्तार की योजना बना रहे लालू

राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के विस्तार की योजना बना रहे लालू

बिहार विधानसभा चुनाव में मिली जीत से उत्साहित लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को राष्ट्रीय स्वरूप देने में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि लालू ने इसके लिए कई राज्यों के नेताओं से संपर्क साधना शुरू कर दिया है।
10 साल पुराने वाहनों के लिए जल्द नीति लाएगी सरकार

10 साल पुराने वाहनों के लिए जल्द नीति लाएगी सरकार

सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार 10 साल पुराने वाणिज्यिक वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए जल्द ही एक समन्वित नीति तैयार करेगी। उन्होंने यह भी साफ किया कि 15 साल से अधिक पुराने ट्रकों और बसों पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की अभी कोई योजना नहीं है।
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