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केरल में मंत्रियों और अधिकारियों ने हमेशा से दिए जा रहे उदाहरण को अपनाते हुए एक अच्छी कोशिश की ओर कदम बढ़ाया है। सरकारी स्कूल की जर्जर हालात को देखते हुए हमेशा से एक उदाहरण दिया जाता है कि अगर मंत्रियों और अधिकारियों के बच्चें सरकारी स्कूल में पढ़ने लग जाए तो हालात में तेजी से सुधार हो सकता है।

देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाल ये है कि दुनिया में स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं के मामलों में भारत का 154 वां स्‍थान है। 195 देशों की सूची में भारत की ऐसी स्थिति संकेत कर रही है कि स्‍वास्‍थ्‍य क्षेत्र में अभी काफी कुछ किए जाने की जरूरत है।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर सरकारी मशीनरी का खुलेआम दुरूपयोग करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा कि मोदी और भाजपा निरंकुशता और मनमानेपन की सीमा को पार करते जा रहे हैं।

निर्भया कांड के दोषियों को फांसी की सजा बरकरार रख अदालत ने अपनी तरह से इंसाफ कर दिया है, लेकिन महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के मामले में सरकारी सुस्ती दूर नहीं हुई है। महिला सुरक्षा और पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास के लिए स्थापित निर्भया फंड के इस्तेमाल की गति शुरुआत से ही काफी धीमी रही है।

देश में बुजुर्गों से संबंधित योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा की आवश्यकता बताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति एनपीओपी जैसी योजनाएं 1990 के दशक की हैं और सरकार को इन पर पुनर्विचार तथा समीक्षा करने की जरूरत है।

देश की प्रमुख नीति-निर्माता संस्था नीति आयोग ने सरकारी तंत्र पर निर्भरता कम करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं को निजी सेवाओं हाथों में सौंपने यानी आउटसोर्स कराने का सुझाव दिया है।

किसानों को राहत देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज दलहन की सरकारी खरीद की अंतिम तिथि बढ़ाने की घोषणा की है। अब एक सप्ताह और दलहन की सरकारी खरीद जारी रहेगी।

उत्तयर प्रदेश योगी आदित्य नाथ सरकार अपनी पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार की ‘समाजवादी’ योजनाओं के नाम बदने का फैसला किया है। गुरुवार देर रात कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मीडिया के मुताबिक अब अखिलेश यादव सरकार की जिन योजनाओं में समाजवादी शब्द जुड़ा था उनकी जगह ‘मुख्यमंत्री’ शब्द जोड़ने का फैसला किया गया है। इसके अलावा 14 अप्रैल से सूबे के हर जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली देने का निर्णय किया गया। जेवर एयर पोर्ट को भी मंजूरी दी गई।

आस्ट्रेलिया सरकार की कोष प्रबंधक कंपनी ने भारत की दिग्गज कंपनी अडाणी की क्वींसलैंड में 21 अरब डालर की विवादास्पद कोयला खान परियोजना में निवेश को लेकर रूचि दिखायी है।

देश में जरूरतमंद बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्‍ध कराने के लिए लैक्सेस इंडिया ने बीड़ा उठाया है। इससे पहले ही लैंक्सेस ने ‘टीच फॉर इंडिया’ कार्यक्रम की शुरूआत की थी। एक साल बाद ही कंपनी ने इस योजना का जबदस्त विस्तार करने का निर्णय लिया है।