गूगल इनपुट से लेकर मिश्री टपकाते गानों तक, ये हैं हिंदी के लिए उम्मीदों के दीए
पिछले कुछ सालों में गूगल इनपुट से लेकर मिस्री टपकाते गानों, कहानियों के जरिए हिंदी मुस्कुरा उठी है। आइए इन उम्मीदों के जगमग दीयों की ओर निहारें।
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आतंकी हाफिज सईद की पार्टी MML को पाक चुनाव आयोग ने नहीं दी मंजूरी
मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद की राजनीतिक पार्टी ‘मिल्ली मुस्लिम लीग' को पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने मान्यता देने से इंकार करने के साथ ही उम्मीदवारों को चुनावी अभियान में पार्टी का नाम और फोटो का उपयोग ना करने की भी चेतावनी दी है।
कर्नाटक: सरकारी एम्बुलेंस से डॉक्टर ने अपने क्लीनिक पहुंचाया फर्नीचर और सिलेंडर
देश में एक ओर जहां मरीजों को एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पा रही हैं, वहीं कर्नाटक में एक सरकारी डॉक्टर एम्बुलेंस का इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत कामों में करने का मामला सामने आया है।
दिल्ली सरकार के लिए खुशखबरी, उप-राज्यपाल ने मोहल्ला क्लीनिक प्रोजेक्ट को दी मंजूरी
पिछले हफ्ते दिल्ली के 45 'आप' विधायकों ने मोहल्ला क्लीनिक से संबंधित फाइल पर एलजी से विवाद के बाद उनके कार्यालय में ही घंटों धरना दिया था।
लालू परिवार को एक और झटका, बेटों से खाली कराए गए सरकारी बंगले
बिहार में हुए सियासी घमासान के बाद राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार को एक के बाद एक झटका लगता जा रहा है।
449 निजी स्कूलों का टेकओवर करेगी दिल्ली सरकार, उप-राज्यपाल ने दी मंजूरी
दिल्ली के 449 निजी स्कूलों पर मनमानी फीस वसूलने का आरोप था। शिक्षा निदेशालय के निर्देश के बाद भी उन्होंने स्कूली बच्चों के परिजनों से ली गई फीस वापस नहीं की थी।
कैबिनेट ने दी नई मेट्रो रेल नीति को मंजूरी
केंद्र सरकार ने आज देश भर के कई शहरों में मेट्रो ट्रेन के विस्तार के लिए नई मेट्रो रेल नीति को मंजूरी दे दी। यह मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दी गई।
अखिलेश का आरोप, "जनता की फिक्र नहीं, विधायक तोड़ने में इस्तेमाल हो रहा है सरकारी तंत्र"
गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में बीते 48 घंटों में ऑक्सीजन की कमी से हुई बच्चों की मौत पर सियासत गरमा गई है।
शरद यादव ने कहा, 'दो जदयू हैं, एक सरकारी और एक जनता का'
शरद यादव तीन दिवसीय 'जन-संवाद यात्रा' के लिए बिहार दौरे पर हैं।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरी में प्रमोशन के आरक्षण को किया खत्म
बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए 2004 के एक सरकारी प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इस प्रस्ताव में महाराष्ट्र सरकार की ओर सरकारी नौकरी में प्रमोशन को लेकर आरक्षण लागू किया गया था।
