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मानवाधिकार विशेषज्ञों की मांग, एफसीआरए को निरस्त करे भारत

मानवाधिकार विशेषज्ञों की मांग, एफसीआरए को निरस्त करे भारत

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भारत से उस कानून को निरस्त करने का आह्वान किया है, जिसमें गैर-सरकारी संगठनों को मिलने वाले विदेशी अनुदान को रोकने के प्रावधान हैं।
उत्तर प्रदेश की चुनावी गाड़ी गांधी भरोसे

उत्तर प्रदेश की चुनावी गाड़ी गांधी भरोसे

उत्तार प्रदेश में चुनाव की सुगबुगाहट तो लंबे समय से है लेकिन अब उसमें तेजी दिखाई देने लगी है। उत्तवर प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री के चेहरे का 'खोजी अभियान जारी है। हाल ही में हुई भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तय किया गया है कि अक्टूबर-नवंबर के महीने तक एक नाम 'खोज लिया जाएगा। इन सबके बीच भारी-भरकम उपनाम 'गांधी वाला एक युवा नेता भी मैदान में है। फिरोज वरुण गांधी महासचिव रह चुके हैं और उत्तगर प्रदेश मेंउनके पास अपनी मजबूत टीम और जनसमर्थन भी है। राजनीति में यदि अटकलबाजी न हो तो क्या मजा। यही वजह है खबरें आती रहती हैं कि फलां उनके पक्ष में और फलां उनके विरोध में। उनकी खूबी और ताकत का आकलन किया जा रहा है और सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंतरिक तौर पर पार्टी के सांसदों के बीच एक सर्वेक्षण कराया था जिसमें उत्तुर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें सर्वाधिक वोट मिले। यानी वह पार्टी के भीतर उत्त र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे मुफीद समझे जा रहे हैं। ऐसा ही सर्वेक्षण एक अखबार ने कराया और आश्चर्यजनक रूप से उसमें भी फिरोज वरुण गांधी को सबसे ज्यादा वोट मिले थे।
चोरी और सीनाजोरी, माल्‍या बोले बिना कानूनी आधार के मेरे खिलाफ हो रही कार्रवाई

चोरी और सीनाजोरी, माल्‍या बोले बिना कानूनी आधार के मेरे खिलाफ हो रही कार्रवाई

प्रवर्तन निदेशालय :ईडी: द्वारा खुद की और अपनी एक कंपनी की ।,411 रूपये की संपत्ति कुर्क किए जाने के एक दिन बाद शराब कारोबारी विजय माल्या ने सोमवार को कहा कि एेसी कार्रवाई का ना तो कोई औचित्य है, ना ही कोर्इ कानूनी आधार है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी एजेंसियां उनके खिलाफ अत्यधिक पूर्वाग्रह से काम कर रही है। माल्या ने कहा, मनी लाउंडिंग प्रीवेंशन एक्ट :पीएमएलए: के तहत जो संपत्ति कुर्क की गई है वह किंगफिशर एयरलाइन के शुरू होने से कई साल पहले की है। ईडी द्वारा की गई सिलसिलेवार कार्रवाई के पीछे कोई औचित्य या कानूनी आधार नहीं है। ईडी बैंकों का पैसा चुकाने के लिए संसाधन जुटाने को अब और मुश्किल बना रही है।
चीन को रोककर नहीं पूरा हो सकता भारत का सपना: चीनी मीडिया

चीन को रोककर नहीं पूरा हो सकता भारत का सपना: चीनी मीडिया

भारत और अमेरिका के संबंधों के अभूतपूर्व स्तर तक पहुंचने का हवाला देते हुए चीन के एक सरकारी अखबार ने बुधवार को कहा कि भारत चीन को रोककर या एक पक्ष को दूसरे के खिलाफ खड़ा करके नहीं उभर सकता है।
महिला पत्रकारों की कार्यशाला में मोदी की फोटो के साथ सरकारी गुणगान

महिला पत्रकारों की कार्यशाला में मोदी की फोटो के साथ सरकारी गुणगान

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी और वाणिज्य केंद्रीय मंत्री सीतारमन ने देश भर से आई 250 महिला पत्रकारों को गिनाई सरकारी उपलब्धियां
कार्यपालिका के विफल होने पर ही न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है: प्रधान न्यायाधीश

कार्यपालिका के विफल होने पर ही न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है: प्रधान न्यायाधीश

भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी एस ठाकुर ने कहा है कि न्यायपालिका तभी हस्तक्षेप करती है जब कार्यपालिका अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाने में विफल हो जाती है।
18,000 करोड़ का नुकसान पर मोदी सरकार बैंकों को और धन देगी

18,000 करोड़ का नुकसान पर मोदी सरकार बैंकों को और धन देगी

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकारी बैंकों का पूंजी-आधार और मजबूत करने के लिए उन्हें और धन मुहैया कराने की सरकार की प्रतिबद्धता जतायी है। जेटली ने सोमवार को कहा कि पिछले वित्त वर्ष में इन बैंकों को जो 18,000 करोड़ रुपये का संचयी नुकसान हुआ वह मुख्य तौर पर वसूल न किए जा सकने वाले रिण (एनपीए) के लिए ऊंचे पूंजी प्रावधान के कारण है।
चुनाव भी लड़ चुका है मथुरा कांड का मुख्य आरोपी रामवृक्ष यादव

चुनाव भी लड़ चुका है मथुरा कांड का मुख्य आरोपी रामवृक्ष यादव

उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित जवाहर बाग में दो पुलिस अधिकारियों समेत 24 लोगों की मौत के पीछे रामवृक्ष यादव की भूमिका मानी जा रही है जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के मरदह का रहने वाला है। सत्याग्रह के नाम पर रामवृक्ष ने मथुरा के जवाहर बाग में करीब 280 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था।
पांच जून से हरियाणा में जाट आंदोलन की चेतावनी, खट्टर सरकार हाई कोर्ट जाएगी

पांच जून से हरियाणा में जाट आंदोलन की चेतावनी, खट्टर सरकार हाई कोर्ट जाएगी

अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति (एबीजेएएसएस) ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए पांच जून से हरियाणा में फिर से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। इसे देखते हुए हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राज्य के 8 जिलों में धारा 144 लगाई गई है। आंदोलन को रोकने के लिए खट्टर सरकार हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करेगी।
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