Advertisement

Search Result : "सरकारी खर्च"

चंद्रबाबू नायडू बोले, डिजिटल लेन देन में अफसर-नेताओं से तो शराबी हैं बेहतर

चंद्रबाबू नायडू बोले, डिजिटल लेन देन में अफसर-नेताओं से तो शराबी हैं बेहतर

आंध्र प्रदेश के मुख्‍यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रियों और अधिकारियों को आगे आना होगा। नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार लोगों से कैशलेस लेन देन पर जोर दे रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाओं की घोषणा भी की है। इन सबके बीच अलग-अलग राज्य सरकारें कैशलेस लेन देन को आम चलन में शामिल करने की कोशिश में जुटी हुई हैं। सरकार की इसी सोच पर संज्ञान लेते हुए चंद्रबाबू नायडू ने डिजिटल लेन देन पर एक समीक्षा बैठक की और उसमें उन्‍होंने मंत्रियों और अधिकारियों को जमकर फटकारा।
मुंबई: बुर्का हटाने के लिए कहे जाने पर शिक्षिका ने दिया नौकरी से इस्तीफा

मुंबई: बुर्का हटाने के लिए कहे जाने पर शिक्षिका ने दिया नौकरी से इस्तीफा

मुंबई के उपनगर कुर्ला में एक स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका ने यह आरोप लगाते हुए अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया कि उनकी नवनियुक्त वरिष्ठ के निर्देशों के कारण उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ समझौता किया जा रहा है।
बीसीसीआई को टेस्ट मैचों पर 1.33 करोड रु. खर्च करने की अनुमति

बीसीसीआई को टेस्ट मैचों पर 1.33 करोड रु. खर्च करने की अनुमति

उच्चतम न्यायालय ने भारत और इंग्लैड के बीच चल रही टेस्ट मैच श्रृंखला के तहत मुंबई और चेन्नै में होने वाले शेष दो टेस्ट मैचों के आयोजन के लिये भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड को एक करोड़ 33 लाख रुपए खर्च करने की आज अनुमति दे दी।
हिमाचल में डॉक्टर ने सरकारी नौकरी छोड़ी तो देना होगा एक करोड़

हिमाचल में डॉक्टर ने सरकारी नौकरी छोड़ी तो देना होगा एक करोड़

राज्य में किसी भी डॉक्टर ने सरकारी नौकरी छोड़ी तो पांच या दस लाख रुपए देकर जान नहीं छूटेगी। विशेषज्ञ डॉक्टर को बॉन्ड के तहत एक करोड़ रुपए की राशि सरकार को अदा करनी होगी। राज्य सरकार ने बांड की राशि में 10 गुना बढ़ोतरी कर दी है। पहले जहां दस लाख रुपए की राशि अदा करनी होती थी, वहीं अब यह राशि एक करोड़ की होगी। वहीं एमबीबीएस डॉक्टरों के लिए यह राशि 50 लाख रुपए तय की है।
उपभोग बढ़ाने के लिए सरकार को सार्वजनिक खर्च बढ़ाना चाहिए : एसोचैम

उपभोग बढ़ाने के लिए सरकार को सार्वजनिक खर्च बढ़ाना चाहिए : एसोचैम

उद्योग संगठन एसोचैम का कहना है कि नोटबंदी के चलते अगली दो तिमाहियों में निजी उपभोग उल्लेखनीय तौर पर प्रभावित होगा ऐसे में सरकार को 2016-17 के दौरान सार्वजनिक व्यय को बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिए।
पश्चिम बंगाल: नकद के लिए एटीएम की कतार में खड़े सरकारी कर्मी की मौत

पश्चिम बंगाल: नकद के लिए एटीएम की कतार में खड़े सरकारी कर्मी की मौत

नोटबंदी के दौरान नकद के लिए मची अफरा-तफरी में आज एक और व्यक्ति की जान चली गई। ताजा हादसा पश्चिम बंगाल के हुगली जिले का है, जहांबंदेल स्टेशन के पास एक एटीएम काउंटर के सामने कतार में खड़े होने के दौरान राज्य सरकार के कर्मचारी कल्लोल रॉय चौधरी ने दम तोड़ दिया।
असम में भाजपा का शासन, सरकारी मदरसों में शुक्रवार का अवकाश बंद होगा

असम में भाजपा का शासन, सरकारी मदरसों में शुक्रवार का अवकाश बंद होगा

असम में सरकार द्वारा संचालित मदरसों को शुक्रवार के दिन और रमजान के महीने के दौरान अपने संस्थानों को बंद रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी क्योंकि यह सरकारी नियमों के खिलाफ है। राज्य के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने यह जानकारी दी। हालांकि शुक्रवार के दिन नमाज पढने के लिए मदरसों में एक घंटे का अवकाश जरूर दिया जाएगा।
मोदी सरकार ने प्रचार पर फूंके 1100 करोड़ रुपये

मोदी सरकार ने प्रचार पर फूंके 1100 करोड़ रुपये

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली वर्तमान केंद्र सरकार ने सत्ता में आने के बाद से इस वर्ष अगस्त तक यानी करीब सवा दो साल में विज्ञापनों एवं अन्य प्रचार पर 1100 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर डाले हैं।
बीसीसीआई को पहले टेस्ट के लिए 58.66 लाख रुपये खर्च करने की अनुमति

बीसीसीआई को पहले टेस्ट के लिए 58.66 लाख रुपये खर्च करने की अनुमति

उच्चतम न्यायालय ने आज राज्य क्रिकेट संघों द्वारा भारत-इंग्लैंड टेस्ट श्रृखंला के आयोजन को लेकर उत्पन्न की गयी बाधाओं को हटाते हुए बीसीसीआई को कल से शुरू होने वाले पहले मैच के लिये 58.66 लाख रूपये खर्चा करने की अनुमति दे दी और साथ ही चेताया भी कि इस राशि का कोई भी हिस्सा मेजबान सौराष्ट्र क्रिकेट संघ को नहीं दिया जायेगा।
सरकारी प्रतिबंध के खिलाफ उच्चतम न्यायालय पहुंचा एनडीटीवी

सरकारी प्रतिबंध के खिलाफ उच्चतम न्यायालय पहुंचा एनडीटीवी

पठानकोट आतंकी हमले के कवरेज को लेकर सरकार की ओर से एनडीटीवी इंडिया के प्रसारण पर नौ नवंबर को एक दिन के लिए लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ चैनल ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।