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Search Result : "सब्सिडी लाभान्वित"

सौ करोड़ के पास पहुंची आधार नामांकनों की संख्या

सौ करोड़ के पास पहुंची आधार नामांकनों की संख्या

देश में आधार नामांकन की संख्या कुछ ही दिनों में 100 करोड़ के आंकड़े को लांघ जाएगी। इस उपलब्धि से सरकार की उस योजना को बड़ा बल मिलने की उम्मीद है जिसके तहत वह विभिन्न सामाजिक योजनाओं का लाभ व सब्सिडी लाभान्वितों को सीधे पहुंचाना चाहती है।
किसान की लाठी नहीं है अब गन्ना

किसान की लाठी नहीं है अब गन्ना

एक दौर था जब प्रदेश के किसान नकदी फसल गन्ने को अपनी लाठी मानते थे। सूबे की 124 चीनी मिलें सूरसा के मुंह जैसी खेतों की ओर ताकती रहती थीं और दिन रात गन्ने की ही फरमाईश करती थीं मगर अब यह लाठी जैसे टूट गई है और 'सुरसा’ भी न जाने कहां बिला गई है। प्रदेश में गन्ने की फसल को राजनीति का ऐसा घुन लगा है कि खेत, फसल और किसान सब चौपट हो रहे हैं। आलम यह है कि गन्ना उगाने की लागत सवा तीन सौ रुपए क्विंटल आ रही है मगर किसान को मिल रहे हैं मात्र 280 रुपए। वह भी रुला-रुलाकर।
चीनी मिलों को राहत और किसानों की मुसीबत

चीनी मिलों को राहत और किसानों की मुसीबत

केंद्र सरकार गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य बढ़ाने की बजाय चीनी मिलों को ब्या‍ज मुक्त‍ कर्ज, एक्स‍पोर्ट ड्यूटी में राहत और एथनॉल पर एक्सा‍इज ड्यूटी में छूट जैसी रियायतें देने वाली केंद्र सरकार ने अब चीनी मिलों को फायदा पहुुंचाने का नया रास्ता निकाला है। अब गन्ना किसानों को सरकार की ओर सीधे सब्सिडी दिए जाने की पहल की जा रही है जो गन्ना किसानों का ध्यान उनके बकाया भुगतान और पिछले कई साल से नहीं बढ़े दाम से हटाने की साजिश है।
रेल किराये की तुलना सेब, टूथपेस्ट के दाम से कर रेलवे आत्ममुग्‍ध

रेल किराये की तुलना सेब, टूथपेस्ट के दाम से कर रेलवे आत्ममुग्‍ध

रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों को दी जाने वाली सब्सिडी की ओर संकेत करते हुए रेलवे ने एक चार्ट जारी किया है। इसमें सेब, फिल्म के टिकट, तेल जैसी रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य की तुलना रेल किराये से की गई है।
10 लाख से ज्यादा कमाने वालों की एलपीजी सब्सिडी बंद

10 लाख से ज्यादा कमाने वालों की एलपीजी सब्सिडी बंद

सालाना दस लाख रुपये से अधिक आय वाले करदाताओं को अगले महीने से सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर (एलपीजी) नहीं मिलेगा। सरकार ने सब्सिडी में कमी के लिए रियायती दरों पर सिलेंडरों की आपूर्ति सीमित करने का फैसला किया है।
डब्ल्यूटीओ: कृषि पर मसौदे पर विरोध दर्ज करा सकता है भारत

डब्ल्यूटीओ: कृषि पर मसौदे पर विरोध दर्ज करा सकता है भारत

भारत नैरोबी में चल रही विश्‍व व्‍यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की मंत्रिस्तरीय बैठक में कृषि व्यापार संबंधी मसौदे को लेकर संभवत: अपना विरोध दर्ज कराएगा। इस मसौदे में गरीब किसानों को संरक्षण तथा खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य से सार्वजनिक भंडारण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दाें का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है।
कार, क्रेडिट कार्ड वालों से छिन सकती है एलपीजी सब्सिडी

कार, क्रेडिट कार्ड वालों से छिन सकती है एलपीजी सब्सिडी

अभी तक जनता से एलपीजी सब्सिडी छोड़ने की अपील करने वाली मोदी सरकार जल्‍द ही आबादी के एक बड़े वर्ग को इससे वंचित कर सकती है। सालाना 10 लाख रुपये से ज्‍यादा कमाई करने वाले लोगों के अलावा लग्जरी कार और क्रेडिट कार्ड का अधिक इस्‍तेमाल करने वालों को भी एलपीजी सब्सिडी से हाथ छोना पड़ सकता है।
तमिलनाडु छोड़ पूरे देश में मार्च से लागू होगा खाद्य सुरक्षा कानून

तमिलनाडु छोड़ पूरे देश में मार्च से लागू होगा खाद्य सुरक्षा कानून

खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को कहा कि तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मार्च 2016 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में यह कानून लागू हो चुका है जबकि 14 राज्य इसे लागू करने की प्रक्रिया में हैं।
बिना सब्सिडी वाले एलपीजी के दाम 27.50 रुपये बढ़े

बिना सब्सिडी वाले एलपीजी के दाम 27.50 रुपये बढ़े

विमान ईंधन के मूल्य में मामूली रूप से कटौती की गई है जबकि बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस की कीमत में 27.50 रपये वृद्धि की गई है। दामों में बदलाव वैश्विक रुख के अनुरूप है।
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