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Search Result : "सबको शिक्षा का अधिकार"

आवरण कथाः उच्च शिक्षा की साख पर खतरा

आवरण कथाः उच्च शिक्षा की साख पर खतरा

हाल ही में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश में उच्च शिक्षा के गिरते स्तर को लेकर चिंता प्रकट की मगर साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर संतोष भी जताया कि निजी शिक्षा के क्षेत्र में फैलाव से उच्च शिक्षा तक छात्रों की पहुंच बढ़ गई है। आंकड़े दिखाते हैं कि राष्ट्रपति की दोनों ही बातों में दम है। वर्तमान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 60 फीसदी छात्र निजी संस्थानों से हैं। निजी शिक्षा के प्रसार ने ऊंची शिक्षा तक पहुंच को बढ़ा दिया है लेकिन समय-समय पर सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। संसद की एक समिति ने भी उच्च शिक्षा की दशा पर सवाल उठाए हैं और इसे दुरुस्त करने की सिफारिश की है। हालांकि शिक्षा को लेकर सरकार कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2014-15 के बजट में शिक्षा के बजट को 83 हजार करोड़ रुपये से घटाकर 69 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया और इससे अगले साल के बजट में भी इसमें बढ़ोतरी नहीं की गई।
चर्चाः शिक्षा के मंदिरों में राजनीति| आलोक मेहता

चर्चाः शिक्षा के मंदिरों में राजनीति| आलोक मेहता

हैदराबाद अकेला नहीं है। देश के विभिन्न भागों में शिक्षा के मंदिरों को राजनीतिक अखाड़ा बनाया जा रहा है। हैदराबाद विश्वविद्यालय में दलित छात्र द्वारा की गई आत्महत्या की दुःखद घटना के बाद केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने मंत्रियों के बचाव के साथ घटना पर लीपापोती की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना को स्‍थानीय चुनावों से जोड़ा जा रहा है।
बच्चों पर किया जुल्म तो मिलेगी सजा

बच्चों पर किया जुल्म तो मिलेगी सजा

बच्चों को अपराध से रोकने के साथ-साथ उन पर होने वाले जुल्म से बचाने के लिए किशोर न्याय अधिनियम लागू हो गया है। इसके तहत बच्चों से मारपीट करने पर अभिभावक को भी सजा का प्रावधान है।
एक से ज्यादा बीवी तो यूपी में नहीं बन पाएंगे उर्दू शिक्षक

एक से ज्यादा बीवी तो यूपी में नहीं बन पाएंगे उर्दू शिक्षक

उत्तर प्रदेश में साढ़े तीन हजार उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इस संबंध में जारी शासनादेश में एक से ज्यादा शादियां करने वालों को आवेदन के लिए अयोग्य ठहराया गया है। सरकार के इस फैसले का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध करते हुए इसे मुसलमानों के शरई अधिकारों का हनन करार दिया है।
अपने लगाए पौधे की मौत पर इस स्कूल से कट जाता है नाम

अपने लगाए पौधे की मौत पर इस स्कूल से कट जाता है नाम

शिक्षा के नाम पर जकल तरह-तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सरगूजा जिले के गांव बढ़गई में एक अनूठा स्कूल है। यहां फीस के तौर पर बच्चे के माता-पिता से एक पौधा लगवाया जाता है और उस पौधे की देखरेख का जिम्मा भी उन्ही को दिया जाता है। अगर पौधा सूख जाए या मर जाए तो स्कूल से बच्चे का नाम काट दिया जाता है।
पिछड़ापन दूर करने के लिए आरक्षण जरूरी: मुस्लिम संगठन

पिछड़ापन दूर करने के लिए आरक्षण जरूरी: मुस्लिम संगठन

देश के अहम मुस्लिम संगठनों की प्रतिनिधि संस्था, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस ए मुशावरत का मानना है कि मुसलमानों के लिए शिक्षा क्षेत्र में आरक्षण की बेहद जरूरत है। मुशावरत ने विभिन्न क्षेत्रों में मुसलमानों के पिछड़ेपन की वजह अब तक की सरकारों की नीतियों को बताया है।
केरल पूर्ण प्राथमिक शिक्षा वाला पहला राज्य घोषित

केरल पूर्ण प्राथमिक शिक्षा वाला पहला राज्य घोषित

उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने आज केरल को पूर्ण प्राथमिक शिक्षा हासिल करने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया और इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कि आज की तारीख केरल के लिए 18 अप्रैल, 1991 के समान ही ऐतिहासिक है, जिस दिन केरल को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया था। उन्होंने कहा कि केरल ने बाकी देश के सामने एक माडल पेश किया है।
समाज में आलोचना व सवाल उठाने के प्रति असहिष्‍णुता: उप राष्ट्रपति

समाज में आलोचना व सवाल उठाने के प्रति असहिष्‍णुता: उप राष्ट्रपति

देश में असहिष्‍णुता पर जारी बहस के बीच उप राष्ट्रपति एम. हामिद अंसारी ने कहा है कि समाज में आलोचना और सवाल उठाए जाने के प्रति असहिष्‍णुता है जिसकी वजह अवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों पर आधारित अतार्किक आस्‍था और मत हैं। उन्‍होंने कहा कि वैज्ञानिक सोच के अभाव में ही अक्‍सर असहमति जाहिर करने वाले व्‍यक्ति के बहिष्‍कार या उसकी हत्‍या कर दिए जाने या फिर किताबों पर प्रतिबंध जैसी घटनाएं सामने आती हैं।
बाल दासता अपने जीवनकाल में ही खत्म करूंगा- सत्यार्थी

बाल दासता अपने जीवनकाल में ही खत्म करूंगा- सत्यार्थी

नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी के लिए अब भारत और दुनिया भर में बच्चों के अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई तेज करना तथा अपने जीवनकाल में बाल दासता को समाप्त कर देना मिशन बन गया है।
क्रिकेट में सट्टेबाजी मंजूर पर अधिकारियों का मंत्री बनना नहीं: लोढ़ा समिति

क्रिकेट में सट्टेबाजी मंजूर पर अधिकारियों का मंत्री बनना नहीं: लोढ़ा समिति

उच्चतम न्यायालय से नियुक्त लोढ़ा समिति ने सोमवार को विवादों से घिरे बीसीसीआई के लिए आमूलचूल बदलावों की सिफारिश की जिनमें मंत्रियों को पद हासिल करने से रोकना, पदाधिकारियों के लिये उम्र और कार्यकाल की समयसीमा का निर्धारण और सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता देना भी शामिल है।
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