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रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज कहा कि एक रैंक एक पेंशन (ओआरओपी) लागू होने से 95 प्रतिशत सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों को लाभ मिला है तथा शेष पांच प्रतिशत लोगों के समक्ष आ रही समस्याओं का अगले दो माह में समाधान कर दिया जाएगा।

सार्वजनिक प्रसारण संस्था और सरकार के बीच कई मुद्दों पर मतभेद की खबरों के बीच केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू का कहना है कि पिछले सालों में प्रसार भारती ने जैसा काम किया है उसके कहीं बेहतर इसका प्रदर्शन हो सकता था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संस्था को सरकार से संबंध सुधारने की जरूरत है।

पाक अधिकृत कश्मीर में भारतीय सेना की ओर से किए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की आईएसआई जवाब देने के लिए बेचैैन है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की ये खुफिया एजेंसी भारत में आतंकी हमले करवा कर बदला लेने की फिराक में है।

सिंधू जल संधि तोड़ने की धमकी और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को अलग-थलग कर देने की भारत की चाल से वहां के राजनेता अपनी सरकार के खिलाफ बुरी तरह भड़के हुए हैं। इन नेताओं में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ सबसे अधिक नाराजगी है और उन्हें लगता है कि नवाज भारत की कूटनीति के खिलाफ बुरी तरह विफल साबित हुए हैं।

सावधान स्टार हों या नामी खिलाड़ी। कानून का प्रारूप बन गया है। संसद से औपचारिक स्वीकृति के बाद भारी जुर्माना होना तय है। जेल की सजा का प्रस्ताव फिलहाल लटका हुआ है। कारण है- करोड़ों लोगों के दिल-दिमाग को लुभाने वाले कलाकार या खिलाड़ी भ्रामक विज्ञापनों का चेहरा बनकर मार्केटिंग में शामिल होंगे, तो नए कानून के तहत 50 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा और फिर भी ‘अपराध’ जारी रखने पर आजीवन किसी विज्ञापन में नहीं दिखने की सजा दे दी जाएगी।

पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद नवाज शरीफ का तख्ता पलट लगभग तय माना जा रहा है। ऐसा समझा जा रहा है कि नवाज सरकार का तख्ता पलट बहुत जल्दी हो जायेगा। पांच अक्टूबर को नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी संसद का विशेष सत्र बुलाया है और पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान के विपक्ष दल नवाज़ शरीफ सरकार को एक दिन भी ज्यादा नहीं चलने देना चाहते। विपक्ष नवाज शरीफ पर पहले से ही नाकामी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाता रहा है। पीओके में भारतीय सेना के सर्जिकल ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के विपक्षी नेताओं को एक मजबूत मुद्दा दे दिया है।

राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक थाना ऐसा भी है जहां पिछले 23 वर्षों में महज 55 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इस थाने के पुलिसकर्मियों के पास कोई काम ही नहीं है क्योंकि कई बार पूरे साल में एक भी मुकदमा दर्ज नहीं होता।

अगले साल से केंद्रीय बजट पेश करने की नई परंपरा शुरू करने की तैयारी कर रही सरकार ने संकेत दिए हैं कि इस बार संसद का शीत सत्र तय समय से पहले बुलाया जा सकता है। सरकार नवंबर महीने की शुरूआत में ही शीत सत्र बुलाने की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार कर रही है। उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव की गहमागहमी को देखते हुए भी इस सत्र की काफी सियासी अहमियत है।

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (एआईएसएफ) के नेता और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि वह मुददों से ध्यान बंटाने के लिए जुमलेबाजी करते हैं।

हरियाणा में राजस्व विभाग के रिकॉर्ड की खामी की वजह से एक किसान की अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा किसी दूसरे को दे दिया गया। अब आठ साल बाद जाकर अधिकारियों ने अपनी गलती मानी है और जल्द मुआवजा दिलाने की बात कही है।