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संसद सत्र : मंत्रियों-सांसदों को छोड़ किसी और का इंटरव्यू नहीं ले पाएंगे पत्रकार

संसद सत्र : मंत्रियों-सांसदों को छोड़ किसी और का इंटरव्यू नहीं ले पाएंगे पत्रकार

संसद का शीतकालीन सत्र बुधवार से अारंभ हो रहा है। संसद में गहमागहमी रहेगी यह तय है। सत्र से पहले नोटबंदी के अलावा सरकार के एक और फैसले ने चौंका दिया है। सत्र प्रारंभ होने से पहले लोकसभा सचिवालय ने मीडियाकर्मियों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक मीडियाकर्मियों से कहा गया है कि संसद परिसर में मंत्रियों और सांसदों के अलावा किसी अन्‍य नेताओं के इंटरव्‍यू नहीं लिए जाएंगे।
शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने बनाई रणनीति

शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने बनाई रणनीति

कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज बैठक कर अपनी रणनीति पर चर्चा की। संभावना है कि पार्टी विमुद्रीकरण तथा अन्य मुद्दों को लेकर दोनों सदनों में सरकार को जबर्दस्त तरीके से घेरेगी।
संसद सत्र: सरकार के खिलाफ एकजुट हुआ विपक्ष, घेरने के लिए बनाई रणनीति

संसद सत्र: सरकार के खिलाफ एकजुट हुआ विपक्ष, घेरने के लिए बनाई रणनीति

आगामी 16 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले लोगों की असुविधा का कारण बने नोटबंदी सहित विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की संयुक्त रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस और सात अन्य विपक्षी पार्टियों ने आज बैठक की।
शीतकालीन सत्र 16 नवंबर से, नौ नये विधेयक पेश किये जाएंगे

शीतकालीन सत्र 16 नवंबर से, नौ नये विधेयक पेश किये जाएंगे

संसद के 16 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में जीएसटी से जुड़े तीन विधेयकों और किराये की कोख के नियमन संबंधी विधेयक सहित नौ नये विधेयक पेश किये जाएंगे। संसद में पेश होने वाले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े तीन विधेयकों में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, समन्वित वस्तु एवं सेवा कर विधेयक और वस्तु एवं सेवा कर (राजस्व के नुकसान का मुआवजा) विधेयक शामिल हैं।
नोट बंदी- संसद सत्र में विपक्ष होगा एकजुट

नोट बंदी- संसद सत्र में विपक्ष होगा एकजुट

देश भर में नोट बंदी को लेकर मचे हाहाकार के बीच विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने की कवायद शुरू कर दी है। विपक्षी दल संसद सत्र के दौरान आम जनता को हो रही परेशानियों के मद़देनजर घेेरने की तैयारी कर रही है।
पाकिस्तान में मोदी के फैसले की तारीफ, वहां भी उठी नोटबंदी की मांग

पाकिस्तान में मोदी के फैसले की तारीफ, वहां भी उठी नोटबंदी की मांग

भारत में भले ही 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की आलोचना हो रही हो। लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान में मोदी के इस फैसले की खूब तारीफ हो रही है। खासकर पाकिस्तान के विपक्ष ने भारतीय पीएम के फैसले की जमकर तारीफ करते हुए वहां भी 1000 और 5000 के पूराने नोट बंद करने की मांग की है।
सर्वदलीय बैठक 15 को, नोटबंदी-लक्षित हमले और तीन तलाक पर होगी चर्चा

सर्वदलीय बैठक 15 को, नोटबंदी-लक्षित हमले और तीन तलाक पर होगी चर्चा

सरकार ने संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से एक दिन पहले 15 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें नोटों को अमान्य किए जाने, लक्षित हमले और तीन तलाक जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। विपक्ष इन मसलों पर सरकार पर हावी हो सकता है। आगामी दिनों में चुनाव की रणनीति को तैयार करने के लिहाज से भी यह बैठक सभी दलों के लिए महत्‍वपूर्ण हो सकती है।
प्रसार भारती को सरकार से संबंध सुधारने की आवश्यक्ता: वेंकैया नायडू

प्रसार भारती को सरकार से संबंध सुधारने की आवश्यक्ता: वेंकैया नायडू

सार्वजनिक प्रसारण संस्था और सरकार के बीच कई मुद्दों पर मतभेद की खबरों के बीच केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू का कहना है कि पिछले सालों में प्रसार भारती ने जैसा काम किया है उसके कहीं बेहतर इसका प्रदर्शन हो सकता था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संस्था को सरकार से संबंध सुधारने की जरूरत है।
फरवरी-मार्च में हो सकता है यूपी और चार अन्य राज्यों में एकसाथ चुनाव

फरवरी-मार्च में हो सकता है यूपी और चार अन्य राज्यों में एकसाथ चुनाव

उत्तरप्रदेश जहां देश के सबसे बड़े सूबे की राजनीतिक तस्वीर बदलकर रख देने वाले चुनाव के लिए तैयार है, वहीं चार अन्य राज्यों में भी फरवरी-मार्च में लगभग एकसाथ चुनाव होने की संभावना है। अगले साल एक फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किए जाने के कुछ ही समय बाद ये चुनाव शुरू हो सकते हैं।
विधानसभा चुनावों के बीच में बजट नहीं- जेटली

विधानसभा चुनावों के बीच में बजट नहीं- जेटली

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि सरकार ने बजट तय समय से पहले पेश करने का निर्णय किया है। हालांकि, वह इस बात को लेकर गंभीर है कि पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के बीच में बजट पेश नहीं किया जाए। अगले साल की शुरूआत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं।