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अगले छह महीनों में न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति के सुधारों को लागू करने के दबाव के बीच बीसीसीआई ने अपनी विशेष आम सभा की बैठक आहूत की जिसमें उच्चतम न्यायालय के फैसले के दूरगामी प्रभावों पर चर्चा की जाएगी।

विख्यात गायिका शुभा मुद्गल को 23वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। शुभा मुद्गल को यह पुरस्कार सांप्रदायिक भाईचारा, शांति एवं सौहार्द को बढ़ावा देने में उनके अप्रतिम योगदान के लिए दिया जाएगा।

वर्षों की जद्दोजहद के बाद भारत में कर-व्यवस्‍था राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता के साथ अपनाए जाने का मार्ग खुल गया। महीनों नहीं वर्षों से इस मुद्दे पर विचार-विमर्श होता रहा।

संसद में भाजपा सरकार द्वारा प्रस्तुत ताजा रिपोर्ट में स्वीकारा गया है कि इस साल जनवरी से जून के दौरान भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की संख्या बढ़कर 40,157 हो गई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 32,149 शिकायतें मिली थीं।

केंद्र सरकार बुधवार को राज्यसभा में जीएसटी विधेयक पेश कर सकती है। इस के मद्देनजर भाजपा ने एक व्हिप जारी कर अपने सदस्यों को अगले तीन दिन सदन में उपस्थित रहने को कहा है। पार्टी को उम्मीद है कि इस दौरान यह विधेयक पारित करा लिया जाएगा।

उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने संसद सत्र की अवधि कम होने पर चिंता जताई और कार्यवाही अक्सर बाधित किए जाने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह किसी समूह या व्यक्ति विशेष के हित के लिए सदन को बंधक रखने के समान है।

डोपिंग मामले में फंसे पहलवान नरसिंह यादव के समर्थन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आ गए हैं। अखिलेश ने ट्वीट करके कहा है कि नरसिंह के साथ अन्याय नहीं होगा।

सांसदों को क्षेत्र के विकास के लिए अब पांच करोड़ नहीं बल्कि पच्चीस करोड़ चाहिए तभी जाकर विकास का काम हो सकेगा। इसलिए विकास निधि बढ़ाए जाने का सभी सांसद स्वागत कर रहे हैं।

संसद का वीडियो बनाकर विवादों में आए भगंवत मान ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर कहा है कि उनके मामले की जांच के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसका दायरा बढ़ाया जाए और उसमें प्रधानमंत्री को भी शामिल किया जाए। गौरतलब है कि लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान की तरफ से संसद की सुरक्षा का वीडियो बनाए जाने के मामले की जांच के लिए नौ सदस्यों की कमेटी का गठन किया है। कमेटी को तीन अगस्त तक अपनी रिपोर्ट देनी है,जिसे सदन में रखा जाएगा। तब तक मान को संसदीय कार्यवाही में शामिल न होने की सलाह दी गई है।

यूनीसेफ ने भारत के बाल श्रम कानून में बदलावों पर गंभीर चिंता जताई है। अंतरराष्ट्रीय संस्था ने कहा कि ये बदलाव बच्चों को पारिवारिक उद्यमों में काम करने की इजाजत देते हैं और जोखिम भरे कामों की सूची कम करते हैं।