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Search Result : "संघ बैठक"

जुबां पर किसान, निगाहें केंद्र पर

जुबां पर किसान, निगाहें केंद्र पर

मध्य प्रदेश में किसी किसान की जमीन जबर्दस्ती लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जानते हैं कि किसान और खेती के बिना हमारा राज्य विकास नहीं कर सकता है। किसान हमारी पहली प्राथमिकता है। आउटलुक से बातचीत के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह जोर देकर यह कहा कि केंद्र के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के तहत उनके राज्य में किसानों के साथ कोई जोर-जबर्दस्ती नहीं की जाएगी, उससे साफ था कि वह किसानों के हिमायती राष्ट्रीय नेता के तौर पर खुद को स्थापित करने की तैयारी में हैं।
योग दिवस: राजपथ बना योगपथ, दो नए रिकॉर्ड

योग दिवस: राजपथ बना योगपथ, दो नए रिकॉर्ड

रविवार को दुनिया भर में मनाए गए पहले अंतरराष्‍ट्रीय योग दिवस की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संभाली। राजपथ पर करीब 36 हजार लोगों और 84 देशों के प्रतिनिधियों ने एक साथ योग अभ्‍यास किया, जिससे यह कार्यक्रम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्‍ड रिकॉर्डस में दर्ज हो गया है।
यूपीएससी परीक्षा में फिलहाल ट्रांसजेंडर श्रेणी नहीं

यूपीएससी परीक्षा में फिलहाल ट्रांसजेंडर श्रेणी नहीं

केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि वह (संघ लोक सेवा आयोग) यूपीएससी परीक्षाओं में ट्रांजेंडरों को शामिल करने के लिए नियम नहीं बना सकता क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने अभी तीसरे लिंग की परिभाषा स्पष्ट नहीं की है।
बेजा दखल से खेल मैदान दलदल में

बेजा दखल से खेल मैदान दलदल में

दुनिया की सबसे अमीर खेल संस्था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन (फीफा ) भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण संकट में है लेकिन पिछले एक दशक से भी अधिक समय से बतौर अध्यक्ष सेप ब्लास्टर बेफिक्र हैं। फीफा के चुनाव में पहले से ही जीत के प्रति आश्वस्त ब्लास्टर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूरोपियन फुटबॉल फेडरेशन (यूईएफए) जैसा प्रभावशाली संघ और कई सारे प्रायोजक उन्हें हटाने पर आमदा हैं। भारतीय ओलिंपिक संघ (आईओए) में अध्यक्ष एन. रामचंद्रन को हटाने के लिए कुछ ऐसी ही उठापटक चल रही है और आईओए कई खेमों में बंट गया है।
रेपो दर और घटा सकता है रिजर्व बैंक

रेपो दर और घटा सकता है रिजर्व बैंक

मुद्रास्फीति और वित्तीय घाटा नियंत्रण में रहने के मद्देनजर बैंकरों और उद्योगपतियों को उम्मीद है कि रिजर्व बैंक मंगलवार को होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा में आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने और निवेश बढ़ाने के लिए रेपो दर में कटौती कर सकता है।
कैबिनेट के निर्णय: फिर जारी होगा भूमि अध्यादेश

कैबिनेट के निर्णय: फिर जारी होगा भूमि अध्यादेश

भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहें ‌कि भूमि विधेयक उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न नहीं है मगर केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को फैसला लिया कि भूमि अध्यादेश फिर से जारी होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को यह अध्यादेश फिर भेजा जाएगा।
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