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बिहार विधानसभा ने जीएसटी संबंधी विधेयक ध्वनि मत से पारित

बिहार विधानसभा ने जीएसटी संबंधी विधेयक ध्वनि मत से पारित

बिहार विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जीएसटी संबंधी विधेयक के फायदे और अपने रुख को रेखांकित किए जाने के बाद सदन ने इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया।
कमजोरों पर हमला राष्ट्रीय चरित्र के खिलाफ, सख्ती से निपटने की जरूरत: राष्ट्रपति

कमजोरों पर हमला राष्ट्रीय चरित्र के खिलाफ, सख्ती से निपटने की जरूरत: राष्ट्रपति

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रविवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारे के चार स्तंभों पर निर्मित लोकतंत्र को मजबूती से आगे बढ़ाने पर जोर देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय चरित्र के विरुद्ध कमजोर वर्गों पर हुए हमले पथभ्रष्टता हैं, जिससे सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में हाल ही में पारित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक का भी जिक्र किया।
जीएसटी विधेयक को अनुमोदित करने वाला पहला राज्य बना असम

जीएसटी विधेयक को अनुमोदित करने वाला पहला राज्य बना असम

असम विधानसभा ने आज वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) संविधान संशोधन विधेयक को आज सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। पूरे देश में एक समान अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के प्रावधान वाले जीएसटी विधेयक को अनुमोदित करने वाला पहला राज्य बन गया है। असम विधानसभा के अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने सदन में घोषणा की, मैं, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित जीएसटी विधेयक को असम विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किए जाने की घोषणा करता हूं।
संसद सत्र स्‍थगित, जीएसटी पारित होने से सरकार हुई गदगद

संसद सत्र स्‍थगित, जीएसटी पारित होने से सरकार हुई गदगद

संसद का मानसून सत्र शुक्रवार को अनिश्चितकाल काल के लिए स्थगित कर दिया गया। जीएसटी सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक इस सत्र में पारित हुए। इसको लेकर सरकार बहुत ही गदगद है। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने इस सत्र को बहुत ही सुचारू रूप से चलने वाला सत्र करार दिया और कहा कि सबसे बड़ी उपलब्धि जीएसटी को पारित कराना था।
रिण वसूली होगी आसान,  विधेयक को संसद की मंजूरी

रिण वसूली होगी आसान, विधेयक को संसद की मंजूरी

संसद ने मंगलवार को उस विधेयक को मंजूरी दे दी जिसमें रिण के चुकता नहीं होने की स्थिति में बैंकों को गिरवी जब्त करने का अधिकार दिया गया है। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि डूबते रिण की वसूली में निष्पक्षता के साथ साथ कठोरता होनी चाहिए।
भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार का रास्ता मुश्किल भरा : सिटीग्रुप

भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार का रास्ता मुश्किल भरा : सिटीग्रुप

भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार का रास्ता मुश्किल भरा रहा है क्योंकि वित्त वर्ष 2015-16 में औसत निवेश सूचकांक वित्त वर्ष 2006-07 के उच्चतम स्तर के मुकाबले लगभग 35 प्रतिशत नीचे रहा है। यह बात सिटीग्रुप की एक रपट में कही गई है।
कंधे की सर्जरी के बाद सोनिया गांधी की तबीयत में सुधार

कंधे की सर्जरी के बाद सोनिया गांधी की तबीयत में सुधार

कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी की तबीयत में धीरेे-धीरे सुधार हो रहा है। दो दिनों पहले दिल्‍ली के सर गंगाराम अस्पताल में उनके कंधे की सर्जरी हुई थी। अस्पताल के अध्यक्ष :बोर्ड आॅफ मैनेजमेंट: डाॅ. डी. एस. राणा की तरफ से जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक, डाॅ. अरूप बसु और उनकी टीम डिपार्टमेंट आॅफ पल्मोनोलाॅजी में उनका इलाज कर रही है।
जीएसटी विधेयक राज्यसभा में पारित, जेटली ने दर नीचे रखने का दिया आश्वासन

जीएसटी विधेयक राज्यसभा में पारित, जेटली ने दर नीचे रखने का दिया आश्वासन

राज्यसभा में बुधवार को बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक पारित हो गया। जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक के पारित हो जाने से देश में नई परोक्ष कर प्रणाली का मार्ग प्रशस्त हो गया।
जीएसटी से उपभोक्ताओं को लाभ की उम्मीद

जीएसटी से उपभोक्ताओं को लाभ की उम्मीद

गुड्स ऐंड सविर्सेज टैक्स (जीएसटी) को आजादी के बाद से कर क्षेत्र का सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। जीएसटी से सरकार को अहम फायदे होंगे। इससे मेक इन इंडिया प्रोग्राम को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही कई वस्तुओं पर उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मौजूदा कर ढांचे और लाल फीताशाही के कारण होने वाली देरी से कारोबार को पांच-10 फीसद नुकसान पहुंचता है, जिसकी भरपाई कारोबारी उपभोक्ताओं की जेब से करते हैं।
ट्रांसजेंडरों को अलग पहचान प्रदान करने के लिए लोकसभा में विधेयक पेश

ट्रांसजेंडरों को अलग पहचान प्रदान करने के लिए लोकसभा में विधेयक पेश

ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को अलग पहचान प्रदान करने और उनका शोषण करने वालों को दंडित करने की व्यवस्था कायम करने के मकसद से मंगलवार को लोकसभा में एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया गया।
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