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										    केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2017-18  पेश करते हुए कहा कि उच्च शिक्षा के अंतर्गत सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) में सुधारों को लागू करेगी। उन्होंने कहा कि उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों को और ज्यादा प्रशासनिक एवं शैक्षणिक स्वायत्तता दी जाएगी। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि प्रत्यायन और रैंकिंग के आधार पर कॉलेजों की पहचान की जाएगी और उन्हें स्वायत्तता प्राप्त संस्थान का दर्जा दिया जाएगा।										
                                                                                
                                     
                                                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
			 
                     
                    