Search Result : "शिवसेना के मुख पत्र सामना"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है।

प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निष्कासन को डरावना करार देते हुए शिवसेना ने कहा है कि कुछ मामलों में पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल का विरोध करना दोनों को भारी पड़ गया।

भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर टिप्पणी कर के बॉलीवुड के वरिष्ठ अभिनेता नसीरूद्दीन शाह हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर आ गए हैं। शिवसेना ने नसीर को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि बॉलीवुड अभिनेता उन लोगों से अपने प्रश्नों के उत्तर मांग सकते हैं जो पड़ोसी देश की जमीन से हुई आतंकवादी गतिविधियों के पीड़ित हैं।

महाराष्ट्र में भाजपा नीत सरकार के अपना पहला बजट पेश करने के एक दिन बाद उसकी सहयोगी शिवसेना ने स्थानीय संस्था कर (एलबीटी) खत्म करने के कुछ पहलुओं पर सफाई मांगी है और कहा है कि मुंबई के लिए और कोष आवंटित किया जाना चाहिए।

भूमि अधिग्रहण विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है, हालांकि भारी विरोध को देखते हुए मोदी सरकार सहमति, मुआवजे और निजी क्षेत्र के लिए अधिग्रहण के प्रावधानों पर थोड़ी नरम पड़ी। अब गेंद राज्य सभा के पाले में है। जहां विपक्ष का बहुमत है। विपक्ष और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के शिवसेना जैसे सहयोगी, विधेयक के विरोध की जमीन पर बने रहें चाहें तो आपसी सहमति अथवा दोनों पक्षों की थोड़ी नरमी से विधेयक पारित हो जाए। इस मसले पर कई मत हैं। थोड़े और संशोधनों के पक्षधर तो कुछ इस विधेयक को पूरी तरह नकार देने के। भाजपा की विचारधारा वाले के. एन. गोविंदाचार्य भी इस मसले पर भाजपा सरकार से अलग राय रखते हैं। अण्णा हजारे और उनके सहयोगी संगठनों को मोदी सरकार की नई भूमि अधिग्रहण नीति के विरोध में गोलबंदी के लिए प्रेरित करने में गोविंदाचार्य ने अहम भूमिका निभाई है।

शिवसेना ने दीमापुर में भीड़ द्वारा बलात्कार के आरोपी को जेल से बाहर खींचकर मार डालने की घटना को सही ठहराने की कोशिश की है। पार्टी मुखपत्र सामना में इस संदर्भ में एक लेख छापा गया है।

जम्मू-कश्मीर में पीडीपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने वाली भाजपा पर उसकी सहयोगी पार्टी शिवसेना ने आज निशाना साधते हुए कहा है कि भगवा पार्टी मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार के साथ जुड़कर अपनी उंगलियां तो जला ही रही है, साथ ही इससे पूरे देश के लिए संकट भी पैदा हो सकता है।

नोबल पुरस्कार विजेता और नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति अमर्त्य सेन ने गहरी पीड़ा से लिखे पत्र में इस बात का खुलासा किया है कि केंद्र सरकार उन्हें इस विश्वविद्यालय के कुलपति के तौर पर दूसरी पारी नहीं देने की इच्छुक है। इस पत्र के बाद से आकादमिक जगत में बढ़ती राजनीतिक दखलंदाजी पर तीखी चर्चा शुरू हो गई है।

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को उसके खिलाफ आरोप पत्र के अभाव में 90 दिन से अधिक निलंबित नहीं रखा जा सकता क्योंकि ऐसे व्यक्ति को समाज के आक्षेपों और विभाग के उपहास का सामना करना पडता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रवादी कांग्रेस प्रमुख शरद पवार के एक मंच पर आने से महाराष्ट्र की सियासत गरमा गई है।