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केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को नीति आयोग में जगह क्या मिली दबे जुबान में विरोध के स्वर उठने लगे।

हर ओर से यही सवाल उठ रहे हैं कि यह आयोग आखिर करेगा क्या? इसके अधिकारों और काम-काज के दायरे को अब तक परिभाषित नहीं किया गया है और फिलहाल इसे सिर्फ थिंक टैंक के रूप में लिया जा रहा है।

विभिन्न राज्यों में धड़ल्ले से बंद किए जा रहे सरकारी स्कूल दरअसल मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा पाने के बच्चों के मौलिक अधिकार पर प्रहार है। बंद स्कूलों की कुल संख्या एक लाख से भी अधिक होने की आशंका

नई सरकार के खेल मंत्रालय ने कुछ सख्त नीतियों की पहल की है। अगले आठ वर्षों के दौरान होने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) ने कुछ रणनीतिक योजनाएं तैयार की है। खेल मंत्रालय ने उन सभी खिलाडिय़ों से आह्वान किया है कि अगर सरकारी अनुदान चाहिए तो उन्हें देश के लिए खेलना अनिवार्य होगा। सरकार के इस कदम का भारतीय ओलिंपिक संघ (आईओए) ने भी समर्थन किया है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को लेकर विभिन्न स्तर के कोई चार सौ से ज्यादा अध्ययन हुए हैं और लगभग सबका निष्कर्ष है कि कई तरह की कमियों और गड़बडिय़ों के बावजूद इससे तीन बड़े फायदे हुए हैं,

बच्चों को शिक्षा के लिए सदमे और डर से मुक्त माहौल देने के लिए शारीरिक दंड एवं वार्षिक परीक्षा आधारित पास-फेल की प्रणाली खत्म कर दी जा रही है। इसके बदले निरंतर मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है। विधेयक में सभी विद्यालयों के पाठ्याचार को संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप ढालने का प्रावधान किया है। इससे कुछ संस्थाओं, संगठनों के स्कूलों में सांप्रदायिक और इस तरह के अन्य एजेंडे को सीमित करने मे मदद मिलेगी।