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मोदी की पंसदीदा स्‍मार्ट सिटी योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिलने में ही 11 महीने का समय लग गया। इस बीच, केंद्र सरकार ने जेएनएनयूआरएम के दूसरे चरण की योजना से नेहरू का नाम हटा दिया है।

भारत ने आज अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों द्वारा सकारात्मक और सृजनात्मक नजरिया अपनाए जाने और हिंसा को समर्थन देना बंद करने की मजबूत पैरवी की और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने सुरक्षा के साथ ही कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया।

आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता पद से हटाईं गईं आतिशी मारलेना ने एक खत के जरिये अपने पुराने राजनैतिक गुरूओं योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की कड़ी आलोचना की है।

भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक मिशनों में सैनिक मुहैया कराने के लिहाज से सबसे बड़े देशों में से एक है तथा उसे सैनिकों की तैनाती और शांति मिशनों के गठन से संबंधित सुरक्षा परिषद के फैसलों में शामिल होने का अधिकार है। यह कहना है भारतीय थलसेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग का। जनरल सुहाग ने शुक्रवार को विश्व निकाय के पहले चीफ्स ऑफ डिफेंस सम्मेलन में यह टिप्पणी की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की अपनी पांच दिवसीय यात्राा समाप्त कर स्वदेश लौट आए। तीन देशों - सेशल्स, माॅरीशस और फिर श्रीलंका - की यात्रा के अंतिम दिन मोदी जाफना का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्राी बने।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि भारत को सिर्फ शांति सुनिश्चित करने के लिए ही नहीं बल्कि अपनी क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा के लिए भी मजबूत रक्षा बलों की जरूरत है।

आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य शांति भूषण ने पार्टी नेतृ्त्व पर फिर से निशाना साधा है।

जम्मू-कश्मीर और झारखंड की नई विधान सभाएं के साथ 2014 का चुनावी साल समाप्त हुआ। एक तरह से यह पूरा साल गहराते हिंदुत्व के एजेंडे के साथ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जीत का साल रहा।

निर्मला देशपांडे की पाकिस्तान में बरसी से उठी ये सदाएं मनमोहन सिंह पहुंची या यह उनकी अंत: प्रेरणा थी अथवा अमेरिकी उत्प्रेरणा, जैसा कि कुछ लोग विश्‍वास करना चाहते हैं, शर्म अल शेख के संयुक्त वक्तव्य में ब्लूचिस्तान के जिक्र के लिए राजी होकर और भारत-पाक समग्र वार्ता के लिए भारत में आतंकवादी हमले रोकने की पूर्व शर्त को ढीला करके भारतीय प्रधानमंत्री ने शांति के लिए एक जुआ खेला है। मुंबई हमले के बाद दबाव की कूटनीति से भारत को जो हासिल होना था वह हो चुका और पाकिस्तान को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकतंत्र के खिलाफ अपेक्षया गंभीर कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ा। दबाव की कूटनीति की एक सीमा होती है और विनाशकारी परमाणु युद्ध कोई विकल्प नहीं हैं। इसलिए वार्ता की कूटनीति के लिए जमीन तैयार करने की जरूरत थी। ब्लूचिस्तान के जिक्र को भी थोड़ा अलग ढंग से देखना चाहिए।