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हाल में किए गए एक अध्ययन के मुताबिक भारत में शहरों की तुलना में गांवों में बच्चों का टीकाकरण कराने की दर बेहतर है जबकि पहले के अध्ययनों के परिणामों में इसके विपरीत बात कही गई थी। इसके साथ ही टीकाकरण की दर के मामले में मुसलमानों के बजाए हिंदू परिवारों के बच्चे बेहतर स्थिति में हैं।

भारत को समावेशी वृद्धि और विकास के लिहाज से वैश्विक रैंकिंग में निचले पायदान पर रखा गया है जबकि कारोबारी एवं राजनीतिक आचार-नीति के लिहाज से भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी बेहतर स्थिति में है।

'अमिताभ बच्चन की बातों पर न जाएं। गुजरात से जुड़े उनके विज्ञापन झूठे हैं। कुछ दिन बिताओ हमारे गुजरात के देहातों में तो असलियत पता चल जाएगी। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। युवक सड़कों पर बेकार घूम रहे हैं। तलाटी तक की नौकरी के लिए लाखों रुपये की घूस देनी पड़ती है। क्या यही है गुजरात का विकास मॉडल ?’

दिल्ली पुस्तक मेले के 21वें सत्र की थीम कौशल विकास पर आधारित है। भारतीय प्रकाशक संघ और भारतीय व्यापार प्रोत्साहन संघ की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित इस पुस्तक मेले की थीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में शुरू किए गए स्किल इंडिया अभियान से प्रेरित है।

नीतीश कुमार ने दावा किया कि यह लोगों के लिए मेरी प्रतिबद्धता है और मैं जानता हूं कि उनका यह विश्वास मुझ पर है कि जो मैं कहता हूं, वह करता हूं। नीतीश कुमार की सात सूत्री विकास योजना में युवाओं, महिलाओं, बेरोजगारों, युवा उद्यमियों और पेयजल, बिजली एवं शौचालय जैसी आधारभूत संरचना से जुड़ी जरूरतों पर विशेष जोर है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में 100 स्‍मार्ट शहर बनाने के सपने को साकार करने की दिशा में केंद्र सरकार ने कदम बढ़ाया है। स्मार्ट सिटी योजना में शामिल 98 शहरों की सूची जारी की गई है। इस सूची में उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा 13 शहरों को जगह मिली है लेकिन पटना, शिमला, मुंबई, बेंगलूरु, कोलकाता, त्रिवेंद्रम समेत 9 राज्‍यों की राजधानियों को बाहर रखा गया है। कई प्रमुख शहरों का योजना में शामिल नहीं होना बड़ा मुद्दा बना सकता है।

साख निर्धारण एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने मानसूनी बारिश से जुड़ी चिंता का उल्लेख करते हुए आज 2015 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर सात प्रतिशत कर दिया जबकि पहले उसने वृद्धि दर 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया था।

यह आधार योजना नगर योजनाकारों को तेजी से शहरीकृत होते कई स्थानीय निकायों के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने में मदद करेगा।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में बच्‍चों के यौन उत्‍पीड़न के मामले हर साल तेजी से बढ़ रहे हैं।

इंडियन इंस्‍टीट्यूट ऑफ टेक्‍नोलॉजी यानी आईआईटी में दाखिला पाना जितना मुश्किल है, यहां पढ़ाई पूरी करना उससे भी कठिन। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले तीन साल में 2060 छात्र आईआईटी पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुके हैं। यही हाल नेशनल इंस्‍टीट्यूट ऑफ टेक्‍नोलॉजी (एनआईटी) का है। इस अवधि में 2352 छात्रों ने एनआईटी की पढ़ाई भी बीच में छोड़ी है।