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Search Result : "शत्रु संपत्ति विधेयक"

चोरी और सीनाजोरी, माल्‍या बोले बिना कानूनी आधार के मेरे खिलाफ हो रही कार्रवाई

चोरी और सीनाजोरी, माल्‍या बोले बिना कानूनी आधार के मेरे खिलाफ हो रही कार्रवाई

प्रवर्तन निदेशालय :ईडी: द्वारा खुद की और अपनी एक कंपनी की ।,411 रूपये की संपत्ति कुर्क किए जाने के एक दिन बाद शराब कारोबारी विजय माल्या ने सोमवार को कहा कि एेसी कार्रवाई का ना तो कोई औचित्य है, ना ही कोर्इ कानूनी आधार है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी एजेंसियां उनके खिलाफ अत्यधिक पूर्वाग्रह से काम कर रही है। माल्या ने कहा, मनी लाउंडिंग प्रीवेंशन एक्ट :पीएमएलए: के तहत जो संपत्ति कुर्क की गई है वह किंगफिशर एयरलाइन के शुरू होने से कई साल पहले की है। ईडी द्वारा की गई सिलसिलेवार कार्रवाई के पीछे कोई औचित्य या कानूनी आधार नहीं है। ईडी बैंकों का पैसा चुकाने के लिए संसाधन जुटाने को अब और मुश्किल बना रही है।
ईडी ने माल्या पर की बड़ी कार्रवाई, 1411 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

ईडी ने माल्या पर की बड़ी कार्रवाई, 1411 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

बैंकों का हजारों करोड़ रुपये कर्ज लेकर विदेश में जा बसे शराब कारोबारी विजय माल्या पर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने विजय माल्या और उनकी कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरेज(होल्डिंग) लिमिटेड की 1411 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली।
आयकर विभाग ने संजय भंडारी का पासपोर्ट जब्त किया

आयकर विभाग ने संजय भंडारी का पासपोर्ट जब्त किया

आयकर विभाग ने रॉबर्ट वाड्रा के लिए लंदन में कथित रूप से एक बेनामी संपत्ति रखने को लेकर हाल में सुर्खियों में रहे संजय भंडारी का पासपोर्ट जब्त कर लिया है। विभाग ने भंडारी के खिलाफ कर चोरी के एक मामले की जांच के सिलसिले में उनका पासपोर्ट जब्त किया।
सहारा की और भू-संपत्तियों को नीलामी पर चढ़ाने की तैयारी में सेबी

सहारा की और भू-संपत्तियों को नीलामी पर चढ़ाने की तैयारी में सेबी

सहारा समूह से धन की वसूली के लिए उसकी सम्पत्तियों की बिक्री-प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए बाजार नियामक सेबी की तरफ से उसकी 16 और भू-सम्पत्तियों को ई-नीलामी पर रखने की सूचना गुरुवार को जारी की गयी। जमीन के इन 16 टुकड़ों का आरक्षित मूल्य करीब 1,900 करोड़ रुपये है।
हथियार दलाल भंडारी से भाजपा नेता के भी संबंध

हथियार दलाल भंडारी से भाजपा नेता के भी संबंध

लंदन में 19 करोड़ की बेनामी संपत्ति के मामले में भाजपा के राष्‍ट्रीय सचिव सिद़धार्थ नाथ सिंह का नाम भी सामने आ रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सिंह के विवादित ऑर्म्‍स डीलर संजय भंडारी से भी संबंध हैं। सिंह ने भंडारी को बहुत कम समय में फोन पर 450 काॅॅल की।
उद्योग जगत की राय,जीएसटी के लिए राजनीतिक सहमति पर ध्यान दे सरकार

उद्योग जगत की राय,जीएसटी के लिए राजनीतिक सहमति पर ध्यान दे सरकार

भारत में उद्योग जगत के अग्रणी नेत्वकर्ताओं ने राय दी है कि लंबे समय से अटके वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार राजनीतिक सहमति बनाने पर ध्यान दे। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार की दूसरी वर्षगांठ पास आने के बीच उद्योग जगत के नेताओं ने सोमवार को कहा कि सरकार को अब जीएसटी पर आम सहमति बनाने और गैर विधायी सुधारों में गति लाने पर ध्यान देना चाहिए।
पूर्ण राज्य के लिए केजरीवाल ने जारी किया मसौदा, मिलेंगे पीएम से

पूर्ण राज्य के लिए केजरीवाल ने जारी किया मसौदा, मिलेंगे पीएम से

केंद्र के साथ विवाद का एक और मुद्दा उठाते हुए आप सरकार ने दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे पर आज एक मसौदा विधेयक जारी किया जिसमें पुलिस, जमीन तथा नौकरशाही को प्रदेश सरकार के तहत लाने का प्रावधान है। इसपर 30 जून तक आमजन के सुझाव मांगे गए हैं।
नक्शे से जुड़े भारत के विधेयक पर भड़का पाकिस्तान, यूएन पहुंचा

नक्शे से जुड़े भारत के विधेयक पर भड़का पाकिस्तान, यूएन पहुंचा

पाकिस्तान ने कश्मीर के नक्शे से संबंधित भारतीय संसद के मसविदा विधेयक पर संयुक्त राष्ट्र में गहरी चिंता जताई है। पाकिस्तान ने वैश्विक संस्था से कहा है कि वह अपने प्रस्तावों को बरकरार रखे और भारत को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने वाले इन कृत्यों को बंद करने के लिए कहे।
सिगरेट-शराब का सेवन और केश कटवाने वाले सिख नहीं कर सकेंगे मतदान

सिगरेट-शराब का सेवन और केश कटवाने वाले सिख नहीं कर सकेंगे मतदान

राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में संसद द्वारा पारित किए गए एक विधेयक को मंजूरी देने के साथ ही अब दाढ़ी और केश कटा चुके, धूम्रपान करने वाले या शराब पीने वाले लोग सिखों के धार्मिक निकायों के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते।
भाजपा सांसद ने की न्यायपालिका की टिप्पणियों पर रोक की मांग

भाजपा सांसद ने की न्यायपालिका की टिप्पणियों पर रोक की मांग

कार्यपालिका पर न्यायपालिका की ओर से की जाने वाली टिप्पणियों को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा ने लोकसभा में आज कड़ा रूख अपनाया और अदालतों द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद आदि पर की जाने वाली टिप्पणियों पर रोक लगाने या उसकी कोई सीमा तय करने की मांग की।
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