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उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से कहा है कि वह उत्तराखंड विधानसभा में अपनी देखरेख में शक्ति परीक्षण करवाने की संभावना पर केंद्र से निर्देश लें और न्यायालय को सूचित करें।

उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन विवाद में केंद्र की याचिका पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सात सवालों का जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 3 मई की तारीख तय की है। इस बीच नैनीताल उच्च न्यायालय के फैसले पर स्थगन रहेगा जिसका मतलब हुआ कि 29 अप्रैल को सदन में शक्ति परीक्षण नहीं होगा और अगली सुनवाई तक राज्य में राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा।

कार्यपालिका पर न्यायपालिका की ओर से की जाने वाली टिप्पणियों को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा ने लोकसभा में आज कड़ा रूख अपनाया और अदालतों द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद आदि पर की जाने वाली टिप्पणियों पर रोक लगाने या उसकी कोई सीमा तय करने की मांग की।

देश-दुनिया को न्याय दिलाने वाले भारतीय न्यायाधीशों की कोई यूनियन नहीं होती। वे नारे नहीं लगा सकते। विरोध में प्रदर्शन नहीं कर सकते। स्वयं बनाई आचार संहिता के तहत अधिकांश न्यायाधीश भव्य पार्टियों से भी बचते रहते हैं। निजी समारोह में भी कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करते। विधि संस्‍थानों अथवा प्रतिष्ठित संस्‍थानों को छोड़कर सभाओं को संबोधित करने नहीं जाते। केवल सत्य निष्‍ठा और निष्पक्ष न्याय उनका मूल मंत्र और लक्ष्य होता है। कानूनी ग्रंथों के अलावा अदालत में प्रस्तुत प्रकरणों की मोटी फाइलें दिन-रात पढ़ते और फैसले लिखते हैं।

जनता दल (यू) का अध्यक्ष पद नीतीश कुमार को दिए जाने के साथ यह स्पष्ट हो गया कि वह 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए नए गठबंधन की तैयारी कर प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनें।

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने आईएएस अधिकारी अशोक खेमका की एक याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री को लिखे पत्र को सार्वजनिक करने में देरी के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से मुआवजे और एक अधिकारी को दंडित करने की मांग की थी।

कश्मीर में आज भी अशांति बनी रही। कुपवाड़ा जिले में शुक्रवार को प्रदर्शन के दौरान सेना के कैंप पर पथराव कर रहे प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षाबलों की ओर से की गई गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई जबकि तीन लोग घायल हो गए।

उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा शहर में मंगलवार को प्रदर्शनकारी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों की फायरिंग में मरने वालों की संख्या तीन हो गई है। इन मौतों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस कार्रवाई के दौरान चोट लग जाने की वजह से आज एक युवक की मौत हो गई। इससे पहले हादसे में कल घायल हुई एक महिला ने बुधवार की अहले सुबह एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। लोगों के गुस्से और अलगाववादी समूहों के घटना के विरोध में हड़ताल के आह्वान को देखते हुए प्रशासन ने हंदवाड़ा में कर्फ्यू लगाने के साथ ही श्रीनगर समेत कई क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लगा दी है।

राजधानी श्रीनगर से करीब 85 किलोमीटर दूर हंदवारा शहर में पथराव कर रही प्रदर्शनकारी भीड़ को तितर-बितर करने लिए सेना की गोलीबारी में आज दो युवकों की मौत हो गई। भीड़ सेना के कुछ जवानों द्वारा एक छात्रा से कथित छेड़छाड़ के बाद प्रदर्शन कर रही थी।

29 मार्च को जब उत्तराखंड हाईकोर्ट की एक सदस्यीय पीठ ने राज्य विधानसभा में शक्ति परीक्षण का निर्देश दिया था तो कांग्रेस को राहत महसूस हुई थी भले ही नौ बागी विधायकों को भी वोट का अधिकार दे दिया गया था मगर एक दिन बाद उसी हाईकोर्ट में दो सदस्यीय पीठ ने पिछले आदेश पर जब रोक लगा दी तो खुशी का मौका केंद्र सरकार के लिए था जिसका कहना था कि राष्ट्रपति शासन और विधानसभा निलंबित होने की स्थिति में कैसे विधानसभा के पटल पर शक्ति परीक्षण का निर्देश दिया जा सकता है।