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Search Result : "वॉट्सऐप चैट Arnab Goswami"

स्वामी को प्रधानमंत्री की हिदायत, खुद को व्यवस्था से बड़ा न मानें

स्वामी को प्रधानमंत्री की हिदायत, खुद को व्यवस्था से बड़ा न मानें

सुब्रमण्यम स्वामी लागातार सरकार के लोगों पर हमले कर रहे हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन के बाद उन्होंने नए नाम अरविंद सुब्रमण्यम पर भी हमला बोला। जेटली को वह लगातार बोलने के लिए उकसा रहे हैं। यहां तक कि जेटली के जबाव देने पर उन्होंने खून-खराबे तक की बात कह डाली। सभी को इंतजार था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर क्या कदम उठाते हैं।
बीसीसीआई महिला क्रिकेटरों को विदेशी लीग में खेलने की स्वीकृति देने की तैयारी में

बीसीसीआई महिला क्रिकेटरों को विदेशी लीग में खेलने की स्वीकृति देने की तैयारी में

भारतीय महिला क्रिकेटरों के लिए केंद्रीय अनुबंध शुरू करने की योजना के बाद बीसीसीआई मिताली राज, झूलन गोस्वामी जैसी खिलाड़ियों को महिला बिग बैश लीग जैसे टूर्नामेंटों में खेलने की स्वीकृति दे सकता है।
ऐश्वर्या और सोनम ही नहीं, कान में और भी कलाकार बिखेर रहे हैं जलवा

ऐश्वर्या और सोनम ही नहीं, कान में और भी कलाकार बिखेर रहे हैं जलवा

69वें कान फिल्मोत्सव में ऐश्वर्या राय बच्चन और सोनम कपूर जैसी बॉलीवुड हस्तियों के अलावा दूसरे भारतीय फिल्मी सितारे भी समारोह के अलग-अलग कार्यक्रमों में नजर आ रहे हैं।
कश्मीर में वॉट्सऐप समाचार समूह होंगे पंजीकृत

कश्मीर में वॉट्सऐप समाचार समूह होंगे पंजीकृत

कश्मीर में सोशल मीडिया का उपयोग करने वालों ने हाल में जारी उस परिपत्र पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी हैं जिसमें जिला अधिकारियों ने कुपवाड़ा में खबरों का प्रचार प्रसार करने वाले वॉट्सऐप समूहों के प्रशासकों को दस दिन के अंदर अपना पंजीकरण कराने का आदेश दिया है।
इंटरनेट प्राइवेसी: बैकफुट पर सरकार, विवादित ड्राफ्ट वापस

इंटरनेट प्राइवेसी: बैकफुट पर सरकार, विवादित ड्राफ्ट वापस

आपके फेसबुक, वाट्स एप और जीमेल पर सरकारी शिकंजे का खतरा फिलहाल टल गया है। केंद्र सरकार ने नेशनल इन्क्रिप्‍शन पॉलिसी का विवादित मसौदा वापस ले लिया है। मसौदा के अनुसार वाट्स एप, फेसबुक जैसे मैसेज 90 दिनों से पहले डिलीट करना गैर-कानूनी करार दिया जा सकता था। हालांकि, मामले के तूल पकड़ने के बाद सरकार को सफाई देनी पड़ी है कि वाट्स एप, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे को इस नीति से छूट दी जाएगी। इस पर भी विवाद शांत नहीं हुआ तो सरकार को विवादित ड्राफ्ट वापस लेना पड़ा।