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बिहार सरकार पर गरजे कन्हैया, छात्रों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर न करें

बिहार सरकार पर गरजे कन्हैया, छात्रों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर न करें

जेएनयू छात्रासंघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने पटना आर्ट्स कॉलेज में जारी छात्रों के आंदोलन को समाप्त कराए जाने और बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की परीक्षा तिथि में बदलाव की अपील बिहार सरकार से करते हुए रविवार को कहा कि छात्रों को पढ़ने दिया जाए, उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए विवश न किया जाए।
संसद सत्र में स्वामी को टक्कर देंगे ‘राम’

संसद सत्र में स्वामी को टक्कर देंगे ‘राम’

संसद के मॉनसून सत्र का ऐलान हो गया है। मॉनसून सत्र 18 जुलाई से 12 अगस्त तक होगा। इस दौरान राज्यसभा में भाजपा के नॉमिनेटेड सदस्य सुब्रह्मण्यम स्वामी को जोरदार टक्कर देंगे बिहार के ‘महागठबंधन’ के सांसद और जाने माने वकील राम जेठमलानी। कालाधन, जीएसटी और आर्थिक मुद्दों पर दोनों दिग्गजों के बीच राज्यसभा में जोरदार बहस की संभावना है।
चर्चाः राष्ट्रवादी ‘अपनों’ पर लागू करें कानून | आलोक मेहता

चर्चाः राष्ट्रवादी ‘अपनों’ पर लागू करें कानून | आलोक मेहता

केंद्र सरकार ने विधि आयोग को समान नागरिक कानून का प्रारूप बनाकर देने के लिए कहा है। यह मुद्दा नया नहीं है। वर्षों से इस पर चर्चा होती रही है और विभिन्न समुदायों, दलों, नेताओं द्वारा समय-समय पर समर्थन, असहमति और कुछ विरोध भी होता रहा है।
चंद्रास्वामी के बिना अधूरी राव-गाथा

चंद्रास्वामी के बिना अधूरी राव-गाथा

नरसिंह राव भारत के सर्वाधिक विवादास्पद प्रधानमंत्री होने के साथ आजादी के बाद आर्थिक क्रांति के जनक माने जाते हैं। राव के राजनीतिक जीवन और कार्यकाल पर बहुत कुछ लिखा-छपा है लेकिन इस सप्ताह युवा प्रोफेसर और पत्रकार विनय सीतापति की नई पुस्तक हाफ लॉयन: हाऊ पी.वी. नरसिंह राव ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों, पत्रों और भेंटवार्ताओं के जरिये राव के राजनीतिक जीवन से जुड़े कई पहलुओं की चर्चा हो रही है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में मोदी सरकार! विधि आयोग से मांगी राय

यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में मोदी सरकार! विधि आयोग से मांगी राय

यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) पर एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने विधि आयोग से इस मुद्दे का अध्ययन करने को कहा है। सरकार के इस पहल को समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है जिससे देश का राजनीतिक तापमान बढ़ने की आशंका है।
चर्चाः वेतन बढ़ाने के साथ रिश्वतखोरों को सजा जरूरी | आलोक मेहता

चर्चाः वेतन बढ़ाने के साथ रिश्वतखोरों को सजा जरूरी | आलोक मेहता

मेहरबान मोदी सरकार ने केंद्र सरकार से जुड़े 47 लाख कर्मचारियों का वेतन ढाई गुना बढ़ा दिया। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर अधिकारियों-सचिवों ने रिकार्ड तोड़ फुर्ती से वेतन बढ़ोतरी का इंतजाम कर दिया। फिर भी कर्मचारी संगठन पूरी तरह संतुष्‍ट नहीं हैं।
पीएम मोदी के अच्‍छे दिन : 1 साल में बेरोजगारों की संख्या 2 करोड़ बढ़ी

पीएम मोदी के अच्‍छे दिन : 1 साल में बेरोजगारों की संख्या 2 करोड़ बढ़ी

पीएम नरेंद्र मोदी और उनके प्रशंसक लाख दावा कर लें कि देश में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद विकास बेहतर ढंग से हुआ है। लेकिन वास्‍तविकता यह है कि मोदी सरकार देश में रोजगार पैदा करने में बुरी तरह विफल साबित हुई है।
मायावती का वार, चुनाव से पहले भाजपा-सपा सांप्रदायिक दंगे का रच रहे षड्यंत्र

मायावती का वार, चुनाव से पहले भाजपा-सपा सांप्रदायिक दंगे का रच रहे षड्यंत्र

बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि सपा और भाजपा की अंदरूनी मिलीभगत के कारण ही साम्प्रदायिक सौहार्द का माहौल खराब होता है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में एक भाजपा विधायक और सपा के एक नेता षड्यंत्र रचने जा रहे हैं कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले साम्प्रदायिक दंगे कराए जाएं, ताकि उसकी आग पूरे प्रदेश में फैल जाए और उसका सियासी फायदा उठाया जा सके।
भारत एनएसजी में शामिल होने का हकदार, अमेरिका करेगा प्रयास: अमेरिकी राजदूत

भारत एनएसजी में शामिल होने का हकदार, अमेरिका करेगा प्रयास: अमेरिकी राजदूत

अमेरिका इस बात से निराश है कि हाल ही में एनएसजी की सियोल में हुई पूर्ण बैठक के दौरान भारत को उसकी सदस्यता नहीं दी गई। भारत में अमेरिका के राजदूत रिचर्ड वर्मा ने सोमवार को यह बात कही लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका भारत को 48 सदस्यीय इस समूह की सदस्यता दिलाने के लिए प्रयास जारी रखेगा।
बेहतर पारदर्शिता के लिए सभी मंत्रालय हर माह अपनेे कार्यों का ब्‍यौरा आनलाइन करें

बेहतर पारदर्शिता के लिए सभी मंत्रालय हर माह अपनेे कार्यों का ब्‍यौरा आनलाइन करें

केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों से कहा गया है कि वे बेहतर पारदर्शिता के लिए अपने द्वारा किए गए कार्यों का मासिक आधार पर आॅनलाइन ब्यौरा प्रदान कर अपनी उपलब्धियों को उजागर करें। कैबिनेट सचिवालय ने हाल में इस संबंध में सभी मंत्रालयों के सचिवों को निर्देश जारी किया है।