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सरकार ने आईटी विशेष आर्थिक क्षेत्र :सेज: स्थापित करने के लिये ओरैकल इंडिया तथा एल एंड टी कंस्टक्‍शन इक्विपमेंट समेत पांच प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है‍।

यूपी बोर्ड में खुलेआम नकल की चर्चाओं के बीच योगी सरकार ने नकल रोकने को लेकर सख्ती दिखाई है। इस मामले में स्टूडेंट्स और उन्हें नकल कराने वाले दोनों शामिल हैं। इसमें 1419 लोगों को नकल करते पकड़ा गया है। इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए योगी सरकार ने 54 परीक्षा केंद्र की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं जबकि 57 केंद्रों को परीक्षा लेने से वंचित कर दिया है।

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित चार विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा, इन चारों विधेयकों को एक साथ इसलिए पेश किया जा रहा है, क्योंकि विधेयकों की विषय-वस्तु एक जैसी ही है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि केंद्र एवं जम्मू-कश्मीर सरकार राज्य में मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने या नहीं दिए जाने के सवाल पर बैठकर आपस में बात करें और फैसला लें।

आम जनता को शुद्ध और सस्ता पानी उपलब्ध कराने के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आईआईटी कानपुर ने लखनऊ की डिसेंटिक टेक्नालॉजी कंपनी को नवोन्मेषी कार्यक्रम के तहत 50 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई है।

केंद्रीय कैबिनेट ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीएसईबीसी) के गठन को आज मंजूरी दे दी। इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को 500-1000 रुपये के पुराने नोट न लेने मामले में नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई से दो सप्ताेह के भीतर इस पर जवाब देने के लिए कहा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी।

मणिपुर में करीब पांच माह से जारी यूनाइटेड नगा काउंसिल (यूएनसी) की आर्थिक नाकेबंदी आज मध्यरात्रि से समाप्त हो गई है। केंद्र, राज्य सरकार और नगा समूहों की बातचीत के बाद एक आधिकारिक बयान में यह कहा गया है।

राष्‍ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की रविवार से तीन दिवसीय बैठक शुरू हो गई जिसमें आर्थिक विषमता, पर्यावरण-असंतुलन और आतंकवाद को विश्व मानवता के लिए गंभीर चुनौती के साथ तीन तलाक जैसे विषयों पर प्रमुखता से विचार किये जाने की उम्मीद है।

इस खबर की जानकारी देते हुए सूचना सीआरपीएफ द्वारा प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें उन्होंने अक्षय द्वारा शहीदों के परिवार को दी गई मदद की पुष्टि की है। 11 मार्च को सीआरपीएफ की 219वीं बटालियन के करीब 100 जवान सड़क निर्माण कार्य की सुरक्षा के लिए निकले थे, सुकमा के भेज्जी थाना इलाके में पहले से घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने पहले आईईडी ब्लास्ट किया और फिर घायल जवानों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस हमले में 12 जवान शहीद हो गए थे। इस घटना के तुरंत बाद अक्षय कुमार ने गृहमंत्रालय में संपर्क किया और शहीदों के परिजनों के अकाउंट नंबर मांगे। इसके बाद यह सहायता राशि उनके खातों में ट्रांसफर की गई। अक्षय के इस कदम की सराहना करते हुए सीआरपीएफ ने लिखा, अक्षय का यह कदम उनकी देशभक्ति और देश के लोगों और सेना के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। इस आर्थिक मदद के लिए केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने तारीफ की और ट्वीट किया, आपकी उदारता सराहनीय है। यह अन्य देशवासियों को भी शहीदों की मदद के लिए प्रेरित करेगा। कुछ दिनों पहले अक्षय कुमार ने सेना के शहीद जवानों के परिजनों को आर्थिक मदद देने के लिए एक ऐप भी शुरू किया, जिसके जरिये आम लोग अपने हिसाब से शहीदों के परिवार की मदद कर सकते हैं। अक्षय की प्रोफेश्नल लाइफ की बात करें तो उनकी आने वाली फिल्मों में भूमि पेडनेकर के साथ ’टॉयलेट एक प्रेमकथा’ और पत्नी ट्विंकल खन्ना के प्रोडक्शन में बन रही फिल्म ’पैडमैन’ शामिल हैं। सीआरपीएफ के द्वारा प्रेस रिलीज जारी कर इस बात की सूचना दी गई कि अक्षय ने हर शहीद के परिवार को 9-9 लाख रुपए की मदद की है। अक्षय के इस कदम की सराहना करते हुए सीआरपीएफ ने लिखा, 'अक्षय का यह कदम उनकी देशभक्ति और देश के लोगों और सेना के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है।'