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ब्रसेल्स के जैवेन्तेम हवाईअड्डे पर आतंकी हमले के बाद हवाईअड्डों की सुरक्षा को लेकर नए सिरे से चिंताएं उभर आई हैं और सुरक्षा एजेंसियों की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में दो दर्जन से अधिक ऐसे संवेदनशील प्रतिष्ठानों के पास, पिछले पांच साल से धन के अभाव के चलते केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) का विशेष सुरक्षा कवर नहीं है।

विशेष अदालत कोयला घोटाला मामले में अपना पहला फैसला कल सुना सकती है। यह मामला झारखंड में एक कोयला ब्लाक आबंटन से जुड़ा है और इसके अभियुक्तों में झारखंड इस्पात प्राइवेट लि. (जेआईपीएल) तथा उसके दो निदेशक भी शामिल हैं।

न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (एनबीएसए) ने टीवी समाचार चैनल टाइम्स नाउ को राष्ट्रीय राजधानी में छेड़छाड़ की एक कथित घटना की खबर दिखाते हुए मीडिया ट्रायल करने और आरोपी को दोषी घोषित करने का दोषी पाया और उसपर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

न्यायपालिका पर आप या हम कोई प्रश्नचिह्न लगाएं, तो अवमानना कानून की लक्ष्मण रेखा सामने आ सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान राष्ट्रपति स्वयं न्याय की वर्तमान व्यवस्‍था एवं उसकी साख पर संकट की बात करें, तो निश्चित रूप से सुधार के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवाज उठनी चाहिये।

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लाख पच्चीस हजार के विशेष पैकेज की घोषणा की थी तो यह सवाल उठा था कि आखिर इतना बड़ा पैकेज किस मद में दिया जाएगा। चुनाव बीत गया और योजनाओं की लंबी फेहरिस्त भी तैयार हो गई लेकिन केंद्र ही इस सौगात पर ग्रहण ही लगा हुआ है। बिहार के कोटे से केंद्र सरकार में आठ मंत्री शामिल है जिनमें तीन कैबिनेट, दो स्वतंत्र प्रभार और तीन राज्यमंत्री हैं। स्वतंत्र प्रभार के मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान हैं तो उड़ीसा से लेकिन बिहार के कोटे से राज्यसभा सदस्य हैं।

मद्रास हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि तमिलनाडु के सभी निजी स्कूलों में सुबह की सभा के वक्त राष्ट्रगान अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संसद में पेश आम बजट में उत्तर प्रदेश की उपेक्षा किये जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बजट में लेकिन सूबे को उसकी आबादी के लिहाज से जरूरी धन नहीं दिया गया।

पूर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एचएल दत्तू ने सोमवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का अध्यक्ष पद संभाल लिया। वह आयोग के सातवें अध्यक्ष हैं। न्यायमूर्ति केजी बालाकृष्‍णन ने पिछले साल 11 मई को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था जिसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर न्यायमूर्ति सिरियाक जोसफ कार्यभार संभाल रहे थे।

मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय के भर्ती घोटाला मामले में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह को भोपाल की एक स्थानीय अदालत से जमानत मिल गई। यह मामला उस समय का है, जब सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे।

उच्चतम न्यायालय ने आज भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी को अयोध्या मालिकाना विवाद से संबंधित लंबित मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति दे दी। स्वामी ने ढहाए गए विवादित ढांचे के स्थल पर राम मंदिर निर्माण के लिए याचिका दायर की है।