केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में धारा 497 का किया समर्थन, कहा-एडल्टरी विवाह संस्था के खिलाफ
केंद्र सरकार ने व्यभिचार की धारा 497 का समर्थन करते हुए इस चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पर अपना पक्ष...
Advertisement
अंतरधार्मिक विवाह करने वाले तन्वी और अनस के पासपोर्ट जारी
अंतरधार्मिक विवाह करने वाले उत्तर प्रदेश के जोड़े तन्वी सेठ और अनस सिद्दीकी के पासपोर्ट लंबे विवाद के...
Video: जब सामूहिक विवाह कार्यक्रम में झूमकर नाचे मुख्यमंत्री रघुवर दास
अक्सर देखा गया है कि हमारे नेता सार्वजनिक तौर पर अधिकतर गंभीर रहते हैं, ऐसा बहुत कम होता है जब कोई नेता...
22 साल बाद राजस्थान के इस गांव में हुआ विवाह, वजह है चौंकाने वाली
मूलभूत सुविधाएं किस कदर हमारे जीवन पर प्रभाव डालती हैं इसका सटीक उदाहरण हाल ही में राजस्थान के धौलपुर...
बिहार: दहेज, बाल विवाह के खिलाफ मानव श्रृंखला में सीएम नीतीश ने लिया भाग
दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ बिहार के मानव श्रृंखला के मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश...
मोदी का ट्विटर पर किसी को फॉलो करना चरित्र प्रमाणपत्र नहीं: भाजपा
भाजपा के अधिकृत ट्विटर अकाउंट से जारी इस बयान में कहा गया है कि पीएम मोदी ऐसे नेता हैं, जो अभिव्यक्ति की आजादी में विश्वास करते हैं और उन्होंने कभी भी किसी को ब्लॉक या अनफॉलो नहीं किया।
मैरिटल रेप पर केंद्र की दलील, ‘पत्नी से जबरन सेक्स को नहीं मान सकते अपराध, खतरे में पड़ जाएगी शादी'
केन्द्र का कहना है, “सवाल यह है कि ऐसी परिस्थिति में अदालत किन साक्ष्यों को आधार बनाएगी, क्योंकि पति और पत्नी के बीच यौन संबंध का कोई अंतिम साक्ष्य नहीं हो सकता।”
यूपी सरकार ने किया विवाह पंजीकरण अनिवार्य, मुस्लिम संगठनों ने किया स्वागत
बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली 2017 को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के लागू होने के बाद अब सभी वर्गों को पंजीकरण कराना जरूरी होगा।
हिंदू कानूनों के हिसाब से ‘वन नाइट स्टैंड’ विवाह नहीं: हाई कोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी पुरुष और महिला के बीच शारीरिक संबंध या वन नाइट स्टैंड हिंदू कानूनों के तहत विवाह की परिभाषा में नहीं आता। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर उन दोनों ने शादी नहीं की है, तो ऐसे संबंधों से जन्में बच्चे को पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा।
तीन तलाक विवाह विच्छेद का सबसे खराब तरीका: न्यायालय
सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि मुस्लिम समाज में विवाह-विच्छेद के लिए तीन तलाक देने की प्रथा सबसे खराब है और यह वांछनीय नहीं है, हालांकि ऐसी सोच वाले संगठन भी हैं जो इसे वैध बताते हैं।
